काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत एमसीए नेपालले दाङको धानखोला-लमही सडक ठेक्कामा कालोसूचिमा परेको एक कम्पनि समेत छनौट गरेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा कालोसूचिमा रहेको एक कम्पनिलाई छनौट गरेको पाइएको हो । नेपाल सरकारले कालोसूचिमा राखेको समयकै दौरानमा रमेश शर्माको स्वामित्व रहेको शर्मा एण्ड को नामक कम्पनिलाई उक्त ठेक्कामा छनौट गरेको पाइएको हो । ज्वाइन्ट भेन्चर भएका कारण यो कम्पनिको नाम शर्मा कुमार जेभी राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८२ साउन ०९ गते गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गर्दै एक वर्षका लागि कालोसुचीमा समावेश गरेको शर्मालाई एमसीसीको ठेक्कामा प्राविधिक छनौट गरिएको हो । श्री राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद, एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल, आयोजना कार्यालय लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीको सिफारिसको आधारमा कालोसूचिमा राखिएको शर्मा एण्ड को कम्पनि प्रा.ली समेत एमसिए नेपालको ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक छनौटमा परेपछि अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अमेरिकास्थित एमसीसीको मुख्यालयमा समेत उजुरी परेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ उपदफा १ बमोजिम कालोसूचिमा परेका कम्पनिले कुनै पनि सरकारी खरिद वा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । स्रोतका अनुसार यो प्रक्रियामा शर्मा कम्पनिलाई सामेल गराउन एमसीसीकै रोहित शर्मा नाम गरेका कर्मचारीले शंकाष्पद भूमिका निभाएका छन् । एमसिए नेपालले प्राविधिक रुपमा योग्य भनि सिफारिस गरिएका मध्ये शर्मा एण्ड को कम्पनि प्रा.लीले २०.०७ मिलियन डलरको लागत सहित टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो । कालोसूचिमा रहेको १० महिना नपुग्दै शर्मा एण्ड को कम्पनि प्रा.ली ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिएकाले तत्कालै छानबीन गरि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित कालोसुचीमा भएको कम्पनिलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी बनाउने छनौट समितिमा सदस्य समेत रहेका रोहित शर्मा लगायतलाई तत्कालै कारबाही गरि ठेक्का प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउँन माग गर्दै उजुरी समेत दर्ता भएको छ ।
एमसीसीको एकाउन्टेबल एन्टिटी प्रक्योरमेन्ट पोलिसी एण्ड गाइडलाइन्स (पिपिजी) विपरित शर्मा एण्ड को प्रा.ली सहभागी भएको समेत पाइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको थियो । गत कात्तिक १४ गते आह्वान गरिएको उक्त टेन्डरको म्याद आगामी पुस १ गतेसम्म छ । ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडिआर) र सुपरपेभ प्रविधिमार्फत मर्मत गरिँदै छ ।
अमेरिकी कानुनहरुले समेत प्रतिबन्धित गरेपनि नेपालमा भने एमसीसीका सदस्यसचिव खड्ग बहादुर विष्टको सेटिङमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधि भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका विष्टले यसअघि गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक निकट भएकै कारण शर्मा एण्ड को नामक कम्पनिलाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराएको समेत आरोप छ । उनै विष्टको योजनामा मुल्यांकन समितिमा रोहित शर्मालाई भित्र्याइएको थियो । शर्माकै सक्रियतामा शर्मा एण्ड को लाई ठेक्का दिलाउन एमसीसीमा समेत सेटिङ गरिएको आरोप छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालमा २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहयोगका लागि सम्झौता गरेको थियो । जुन १३ भदौ ०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसीसी अन्तरगतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसमा एमसिसीले ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेको छ ।
