काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालमाथि व्यवसायीको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा उभिन नसकेको आरोप बढ्दै गएको छ।
उद्योगीहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल असुल्न खोजिएको भन्दै उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ तथा विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध शशक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बेला ढकालले सरकारसँग मौखिक छलफल गरी त्यसैलाई ‘मध्यमार्गी समाधान’ का रूपमा प्रस्तुत गरेतापनि सहमति उक्त कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरू सरकारसँगै अध्यक्ष ढकालप्रति समेत रुष्ट बनेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वेच्छाचारपूर्वक असुल्दै आएको महशुल प्रतिवाद गर्दै गत महिना प्राधिकरणले जबर्जस्ती बक्यौता देखाएको महसुल नतिर्ने घोषणा गरेका थिए। सोहिअनुसार उनीहरुले जबर्जस्ति बिजुली काटिएका उद्योगहरुको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका थिए।
व्यवसायीहरुको अडानपछि गत १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अध्यक्ष ढकाल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव र केहि उद्योगी प्रतिनिधि सहभागी बैठक बसेको थियो। जसमा विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो खोजिने बिषयमाथि छलफल भएको थियो।
एफएनसीसीआईको नेतृत्वमा रहेर उद्योगी- व्यवसायीका समस्या तथा गुनासो नसुनेको भन्ने चौतर्फी आलोचना भएपछि ढकालले आफू निकट रहेका अर्थमन्त्रीमार्फत् छलफल गरेका थिए।
संयुक्त बैठकपछि ढकालले लगत्तै पत्रकारसम्मेलन गरी विवाद समाधान भएको जानकारी गराउँदै हत्तपत्त जस लिन भ्याए।
पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णय सुनाउँदै ढकालले उद्योगीहरूले विवादित रकमको ५ प्रतिशत रकम धरौटीका रुपमा बुझाउने, काटिएका उद्योगका लाइन तुरुन्त जडान गरिने, महसुल असुली प्रणाली सरलीकरण हुने र विवादित रकमको २८ किस्तामध्य १ किस्तालाई धरौटी राखी प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा कानुनी प्रक्रियामा जाने सहमति भएको जानकारी गराए।
तर, उक्त सहमति भएको भनिएको महिनौं बितिसक्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । उद्योग मन्त्रालयले मौखिक छलफल भएको भन्दै उक्त सहमतिलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन चासो देखाएको छैन। उद्योगी- व्यवसायीले बुझाएको रकमलाई प्राधिकरणले धरौटी नभई किस्ता कै रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। यसबाट व्यवसायीहरु थप आक्रोसित बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३ कात्तिकमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ‘सहमति कार्यान्वयन’ गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाए पनि मन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको पुरानै अडानबाट पछि हटेका छैनन्। प्राधिकरणले २८ किस्तामा तोकिएको रकममध्ये दोस्रो किस्ता नतिरे लाइन फेरि काटिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यसकारण उद्योगीहरु ढकालको भूमिकालाई चतुर्याइँको संज्ञा दिँदै थप असन्तुष्ट बनेका छन्।
अध्यक्ष ढकालले उधोगीहरुको पक्षमा नभई सरकारको बलमिच्याइँको साझेदार बनेको भन्दै एक व्यवसायीले उनको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।
“ढकालले जस लिनकै लागि लिखित सहमतिबिना नै विवाद समाधान भएको भनी प्रचार गरेँ, तर व्यावहारिक पक्षमा उद्योगीको गुनासो सुन्ने वातावरण नै बनेन। उपयोग नै नगरिएको विद्यतको महशुल तिर्न बाध्य पार्ने प्राधिकरणको जबर्जस्ती र ढकालको ‘मध्यमार्गी भूमिका’ को विश्वसनीयता नै प्रश्नमा उब्जाएको छ। ” उनले भने।
मन्त्री कुलमानको ठाडो निर्देशनमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा जोडिएका करिब दुई दर्जन उद्योगका लाइन काटेको थियो। एक किस्ता बराबरको रकम बुझाएपछि लाइन त जडान गरियो। तर सहमतिअनुसार, उक्त रकमलाई धरौटी नभइ किस्ता भनिएकोमा व्यवसायीहरुमा थप अन्यौलता पैदा भएको छ। त्यसमाथि प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि नबढ्दा उनीहरु चिन्तित छन्।
