काठमाडौं । पटकैपिच्छे नियामकीय निर्देशन उलंघन गर्ने र नियामक निकायलाई प्रभावमा पारी अपराधबाट उन्मुक्त हुँदै आएको एनआईसी एशिया बैंकले यसपटक पनि कारबाहीबाट बच्न खोजिरहेको छ। सोहिअनुसार बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुसँग एक्लाएकै गोप्य भेट गरी कारबाही प्रकृयालाई प्रभावित गरिरहेका छन्। यसबाट राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकलाई दुईलाख रुपैयाँ नगद जरिवाना किन नगर्ने भनी सोधिएको स्पष्टिकरणमाथिको कारबाही प्रकृया अझैसम्म टुँगो लाग्न सकेको छैन।
अध्यक्ष तुलसी राम अग्रवालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई गोप्य रुपमा भेट गरे। डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई त विदाका दिन उनको घरमै पुगेर गोप्य रुपमा भेटी कारबाही नगरिदन भने। त्यसपछि उनले अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रसँग पनि भेट गरे। जसका कारण स्पष्टिकरण सोधेको दुई महिना बितिसक्दा पनि कारबाही प्रकृया अघि बढेको छैन। एनआईसी एशियाका अध्यक्ष र सीइओलाई कारबाही गर्नुपर्ने कारण र निष्कर्षसहितको उक्त फाईल बैंक सुपरिवेक्षण विभागमै थन्क्याईएको छ।
बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको नियामक निकायको सँस्थागत सुशासन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण एवम् नियमनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कुनै एक वित्तीय सँस्था र तिनका अध्यक्ष तथा कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा बायस भई देखाएको कार्यव्यवहारबाट राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंक र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेलाई नगद जरिवानाको प्रस्तावसहित लिखित स्पष्टिकरण सोधेको २ महिना बितिसक्दा पनि कारबाही प्रकृया अघि नबढेपछि नियामकको कार्यसम्पादनमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको हो।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरिक्षणका क्रममा पटक-पटक नियामकीय निर्देशन उलंघन गरेको तथ्य भेटिएपछि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत असोज १ गते अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र सीईओ न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गर्दै गरेको गोप्य सूचना राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि सोहि दिन अर्थात् स्पष्टीकरण सोधिनुभन्दा केहि घण्टा अघि नै न्यौपानेले पदबाट राजिनामा दिए।
अध्यक्ष अग्रवालले हतार-हतार राजिनामा स्वीकृत गरे । राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ अध्यक्ष अग्रवाल तथा सीईओ न्यौपानेले असोज ७ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइसकेको बताएका छन्। तर, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त बिषयमाथिको छानविन प्रकृया हालसम्म पनि अघि बढेको छैन। यस बिषयलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घ रावलले स्वयमले पुष्टी गरेका छन्। रावलका अनुसार २ महिना अगावै आएको स्पष्टीकरणको जवाफमाथि अझै छानविन भइरहेको छ। ‘फाईलमाथि एनलाईसीस हुँदैछ, सकिएपछि मात्रै माथि जान्छ।’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० मा ‘बैङ्कको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय मा : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैडले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ।
सोहि दफाको उपदफा २ को (ग) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैङ्गले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याङ्क तोकिएको समयभित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैंकले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०१ को आर्थिक जरिबाना र सजायको कार्यविधि : (१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना वा सजाय गर्दा लिखितरुपमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेछ। अन्यथा सम्बन्धित व्यक्ति तथा सँस्था पुनरावेदनमा जान सक्नेछ।
एनआईसी एशिया बैंक तथा तत्कालिन सीईओ न्यौपानेलाई कारबाहीस्वरूप नगद जरिवाना गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित यसै व्यवस्था र प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर, बैंकका अध्यक्ष तथा उनी निकट केहि पहुँचवालाहरुको प्रभावमा परी राष्ट्र बैंकले ढिलासुस्ती गर्दै कारबाही प्रक्रिया लम्ब्याईरहेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका संचालक तथा पदाधिकारीमाथि हुने सजाय कार्यविधिमा १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुपर्ने र सोधिएको ३५ दिनभित्र कारबाही प्रकृया टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बैंकका अध्यक्ष र सीईओ न्यौपानेमाथिको कारबाहीको फाईल बैंक सुपरिवेक्षण विभागमै थन्किएको छ।
स्थलगत निरिक्षणका क्रममा अधिकांश खराब कर्जाको प्रोभिजन नगरिएको, राष्ट्र बैंकलाई बारम्बार गलत रिपोर्टिंग गरेको, मनपरी ब्याज असुली, ब्याज फिर्तामा मनपरी लगायतका वित्तीय अपराध गरी नियामकीय निर्देशन उलंघन गरेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पुग्यो। बोर्डले नगदजरिवाना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर बैंक सुपरिवेक्षण विभागमार्फत् २०८२ साल असोज १ गते जवाफ माग गर्यो। १५ दिनभित्र जवाफ पठाईसक्नुपर्ने नियमअनुसार बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम र तत्कालिन सीइओ न्यापानेले ७ दिनभित्रै राष्ट्रले भनेअनुसार नै प्रोभिजन गरिएको, उक्त प्रोभिजन राष्ट्र बैंक आँफैले स्वीकार गरेको, गलत रिपोट नगरिएको जस्ता मिथ्या जवाफ बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरिसकेको छ। तर, विभागले भने उक्त फाइलमाथि कारबाही प्रकृया नै रोकिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकको कारबाही प्रक्रिया एवम् नियमअनुसार बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा आएको उक्त जवाफसहितको फाइल नीति निर्देशन समितिमा जान्छ। उक्त समितिमा २ जना डेपुटी गभर्नरसहित सम्बन्धित विभाग अर्थात् बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रहन्छन्। उक्त समिति हुँदै फाईल गभर्नर र त्यसपछि बोर्डसम्म पुग्छ। तर, एनआईसी एशियाका अध्यक्ष तथा सीइओमाथिको कारबाहीको फाईल सुपरिवेक्षण विभागमै अड्किएको छ। यस कार्यले सुपरिवेक्षण विभागको कार्यसम्पदनमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै नातावादको दलदलमा नियामक निकायको नेतृत्व फसेको आरोप राष्ट्र बैंकले खेप्दै आएको छ। एनआईसी एशिया बैंकका सहायक सीइओ द्वय सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रावलका नानातेदार हुन, जयन्द्र रावल उनका आफ्नै मामा हुन्। राजेश रावललाई डेपुटी सीईओ बनाउने सर्तमा बैंकका अध्यक्षमाथिको कारबाही प्रकृया अघि नबढाईएको राष्ट्र बैंक वृतमा ब्यापक चर्चा छ। सोहि चर्चाकै बीच एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्षले डेपुटी सीईओकै जिम्मेवारी खोसेर रावलद्वयलाई दिई पावरफुल बनाएका छन्।
एनआईसी एशिया बैंकमाथिको कारबाही प्रकृया रोकिएको समाचार एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेपछि बैंकका अध्यक्ष अग्रवालले सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुखसँगै डेपुटी गभर्नर, गभर्नर समेतसँग एक्ला एक्लै भेट गरेका छन्। २०८२ साल कार्तिक १७ गते गभर्नरसँग भएको भेटमा तुलसीरामले नगद जरिवाना नगर्न भनेको गभर्नर कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका थिए। त्यसपछि उनले गभर्नर निलम ढुंगानासँग विदाका दिन उनकै घरमै पुगेर भेट गरे। अर्का डेपुटी गभर्नर बम मिश्रलाई पनि भेटेर उनले कारबाही रोक्न भनेका छन्।
त्यस्तै अध्यक्ष अग्रवालले बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घ रावल, नियमन विभागका तत्कालिन प्रमुख गुरु पौडेलसँग पनि उनले भेट गरिसकेका छन्। उनीहरु सबै सकारात्मक छन् भन्ने जानकारी तुलसीरामले बैंकको संचालक समिति बैठकमा जानकारी गराएको एक संचालकले बताए।
यसै सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक संचालक समितिका एक अधिकारीले आर्थिक जरिबाना गर्ने निष्कर्षसहित बोर्डले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ हालसम्म पनि नआएको पुष्टि गर्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकलाई २ लाख जरिवाना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सोहि कारबाहीको प्रकृया अनुसार स्पष्टिकरण सोधिएको हो। तर, महिनौंसम्म पनि उक्त बिषयमाथि छानविन नहुनु र छानविन सुरु भएपछि पनि बिचैमा रोकिनु संकाश्पद बिषय भएको उनी बताउँछन्। नियमअनुसार स्पष्टिकरण सोधी जवाफसमेत पेश भैसकेको अवस्थामा आरोपीले उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नु र भेटपछि कारबाही प्रकृया रोकिनुले राष्ट्र बैंकको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ।
गत कार्तिक ३० गतेको बैठकमा पनि सोहि बिषयमा प्रश्न उठेको र बोर्डका अन्य संचालकहरुले समेत यस सम्बन्धमा चासो देखाएको उनले बताए। यस बिषयप्रति चौतर्फी चासो बढेको र यसमा राष्ट्र बैंकको गरिमा जोडिएकाले यसलाई छिट्टै टुग्याउने उनको भनाई छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अर्का संचालकले पनि उक्त फाईल किन बोर्ड सम्म नआईपुगेको हो भन्दै कम्पनी सचिवमार्फत् चासो देखाएका छन्। बैंक व्यवस्थापनले जरुरी काम थन्क्याएर अनावश्यक बिषयको प्रस्ताव बोर्डमा पुग्ने लैजाने गरेको उनको गुनासो छ।
ती संचालकहरुका अनुसार राजनीनिक पहुँच तथा राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा रहेका केहि कर्मचारीको प्रभावले एनआईसी एशिया बैंक वित्तीय अपराधमा समेत उन्मुक्त हुँदै आएको र गम्भीर अपराधमा समेत नसिहत एवं सचेत गराएर उन्मुती दिने राष्ट्र बैंकको काम चलाउ प्रवृतिले एनआईसी एशिया बैंक एकपछि अर्को वित्तीय अपराध गर्न उद्दत देखिएको हो।
पटक- पटक नियामकीया निर्देशन उलंघन गर्ने र राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारी उन्मुक्ति पाउँदै आएको एनआईसी एशिया बैक, तिनका संचालक र कर्मचारीमाथिको कारबाही यसपटक भने कोहि कसैको दवाव र प्रभावमा नरोकिने ती संचालकहरुको दावी छ। यधपि, आँफैले सोधेको स्पष्टिकरणलाई मिथ्या ठहर गर्दै बैंकले दिएको जवाफमा चित्त बुझाउँदै आएको बैंकले यसपटक पनि त्यसो नगर्ला भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको आशंका छ।
