काठमाडौँ। डोल्मा इम्प्याक्टलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने र मोरिसससँगको द्विपक्षीय कर छुट सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार आफैं झस्किएको छ ।
नेपालमा १६ कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई आय कर छुट दिन अर्थ मन्त्रालयले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको छ । तर, डोल्मालाई कर छुट निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सन्धि नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
डोल्मालाई कर छुट दिने सरकारको विवादास्पद निर्णयबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई फोन गरेर अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकायसँग बुझेर स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मुख्यसचिव अर्याल बुधबार स्याङ्जा थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उनले उतैबाट सम्बन्धित निकायहरूमा फोन गरेर यस विषयमा विवरण संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अन्य अधिकारीहरूसँग सोझै पनि संवाद गरेकी थिइन् । डोल्मा कर प्रकरणले सरकारको छवि धमिलिने र प्राथमिकतामा बरालिने भन्दै उनले निर्णय सच्याउन उपाय खोज्न निर्देशन पनि दिएकी छन् ।
यी छलफलपछि मोरिसससँगको द्विपक्षीय करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ भने डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय फिर्ता गर्नेबारे सरकार अझै स्पष्ट भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मुख्यसचिवले प्रशासनिक रूपमा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र निर्णयले औपचारिक मान्यता पाउँछ । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको छलफलपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण हुने अभ्यास छ ।
१२ कात्तिकको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण नभएको र अब तत्काल कार्यान्वयन नहुने मुख्यसचिव अर्यालले पुष्टि गरे । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्नुभएको छ । सन्धि खारेजको असर तथा प्रभाव हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग थप छलफलपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
तर डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग संलग्न भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले थप छलफल गर्ने तयारी भएको उनको सचिवालयले जनाएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
