काठमाडौँ । जेन-जी आन्दोलनको निसाना परेको व्यापारिक घराना एवं उद्योग व्यवसायमाथि राज्यले लिएको प्रतिसोधात्म्क नीतिले निजी क्षेत्र पुन: आतंकित बनेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसायी उद्योग, कलकारखाना, सुपरमार्केट, लगायतका औधोगिक क्षेत्रमा तोडफोड र आगजानी हुँदा व्यवसायीले अर्बौको क्षेती व्यहोरेका छन्।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै सोहि आन्दोलनको जडमा बनेको शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्री भएलगतै लोडसेडिङका समयमा अर्थात् २०७२ सालमा भएको ‘डेडिकेटेड’र ‘ट्रंक लाइन’को विवाद बिजुलीको लाइन काटिदिएका छन्। जसबाट २५ भन्दाबढी ठूला उद्योग बन्द भएका छन्, १५ हजारबढी बेरोजगार भएका छन्। यतिमात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको व्यापारिक संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न उद्योगीबीच ‘डेडिकेटेड’-‘ट्रंक लाइन’ विवादले अर्बौंको उत्पादन बन्द भएको छ भने सरकारको राजस्वमा दिनहुँ करोडौंको क्षति पुगेको छ । हुन त, यो विवाद कुलमान र व्यवसायीबिषको हो । तर, सरकारको जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री कुलमानले आँफू विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदाको विवाद निकालेर दर्जनौँ उद्योग बन्द गराएका छन् ।
लोडसेडिङ र त्यसपछिका समयमा पनि उद्योगहरुले नियमित शुल्क तिरिरहेका थिए । तर, २०७५ सालको अन्त्यमा ५८ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको तर त्यसबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले छुट बिल काटेको थियो । तर, त्यसरी प्राधिकरणले काटेको छुट बिल अनुसार आफूहरूले विद्युत् उपभोग नगरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । लोडसेडिङका समयमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा बनाएको मापदण्डअनुसार ‘६ घण्टाभन्दा बढी अवधि लोडसेडिङ भएका दिनमा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको’ भन्ने प्रमाण दिए त्यस्तो महसुल भुक्तान गर्ने उद्योगीहरूको माग छ। तर, प्राधिकरणले भने उक्त बिजुली प्रयोग गरिएको भन्ने प्रमाण दिन सकेको छैन। २१ दिनको सूचना जारी गरी महसुल तिर्न उर्दी जारी गरेको छ। यसमा उद्योगी-व्यवसायी तयार छैनन् ।
यस बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्की यो उर्जामन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै समस्यादेखि पन्छिरहेकी छन्। तर, २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा समेत समाधान गर्न नसकेको विवादमा झगडिया पक्ष रहेका कुलमानलाई देखाएर प्रधानमन्त्री पन्छिन नमिल्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ। यो बिषय मन्त्रिपरिषद्को पहलबाट हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘डेडिकेटेड’र ‘ट्रंक लाइन’को विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति बनाएको थियो तर कुलमानले मन्त्री हुनासाथ उक्त समिति भङ्ग गरी प्राधिकरणको पहल खारेज गरी विवाद पुरानै बिन्दुमा फर्काएका छन्। जसलाई व्यवसायीहरुले अपराध भनेका छन्।
‘एफएनसीसीआई’ अध्यक्ष ढकालको भूमिका शंकास्पद
यस सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्यको प्रवर्द्धन तथा उद्योग-व्यवसायमा संलग्न उद्योगी तथा व्यापारीको हकहित संरक्षणका लागि स्थापना भएको ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ’ को भूमिका नगन्य देखिएको छ। अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको यस संघले व्यवसायीमाथि परेको समस्या समाधानका लागि हालसम्म कुनैपनि पहल गरेको छैन। जसका कारण उद्योगी-व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र, त्यसमाथि दर्जनौँ ठूला उद्योग बन्द हुँदासमेत अध्यक्ष ढकालले महासंघका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् न त सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने प्रयास गरेका छन्।
नेपालका अधिकांश उद्योग बन्द छन्, तर त्यहि उद्योगीको हकहित संरक्षणका लागि खुलेको सँस्था र तिनै व्यवसायीका आडमा महासंघको नेतृत्वमा पुगेका व्यापारी चन्द्र ढकाल नै चुपचाप रहँदा महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष नै उद्योगहरू बन्द गराउने अभियानमा लागेको व्यवसायीहरुको आरोप छ।
‘नेपाल अधिराज्यका उद्योगी व्यापारी तथा व्यवसायीहरुका हक हितको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नू, विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएका अवधारणा र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै खूल्ला बजार अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण एवंम् प्रभावकारी योगदान गर्नू, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई सवल, सक्षम र आत्म निर्भर तूल्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा उद्योग र व्यापारको विस्तार, विकास गर्दै उद्योगी तथा व्यापारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संघीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्नू गराउनू महासंघको मुख्य उदेश्य हो। त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका रोजगारदाताको हकहितको संरक्षण गर्नु महासंघको दायित्व हो’
तर, अध्यक्ष ढकालले आफ्नो काम कर्तव्यका बिरुद्ध गई उल्टै उद्योगी-व्यवसायीलाई मर्का पर्ने काम गरिरहेका छन्। उनले उद्योगी-व्यवसायीको हितको सट्टा आफ्नो निजी स्वार्थलागि महासंघ र यसको पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ। उद्योगी–व्यवसायीको अधिकार र सुरक्षाभन्दा राजनीतिक पहुँच बढाई आफ्नो निजी व्यवसाय विस्तार गर्न अध्यक्ष लागिपरेको उनीहरुको गुनासो छ। त्यस्तै, औधोगिक क्षेत्रका हजारौंको श्रमिक बेरोजगार हुँदासमेत महासंघले कुनै पहल नगरेपछि उनीहरुले समेत ढकालको भूमिकालाई संशयपूर्ण ढङ्गले हेरेका छन्।
सरकारले देशभर उद्योगहरू बन्द गराउँदा न्यायपूर्ण आवाज उठाउनुको सट्टा – ‘उद्योगी–व्यवसायीबाट ‘डेडिकेटेड’र ‘ट्रंक लाइनको महसुल जसरी पनि असुल गर्नुपर्छ, यो राज्यको पैसा हो’ भन्दै अध्यक्ष ढकाल दिनहुँ जसो मन्त्रालय पुग्ने गरेको तथ्य भेटिएपछि व्यवसायीहरुले उनको राजिनामा माग्ने तयारी गरेका छन्।
केहि दिनअघि आँफू निकट रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर ढकालले -‘कुनै पनि व्यवसायीलाई नभेट्नु विवादमा परिन्छ’ भन्ने सुझाव दिएपछि मन्त्री खनालले जटिल समस्या तथा गुनासो लिएर मन्त्रालय पुग्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई भेट्ने समय नदिएको एक उद्योगी बताउँछन्। उनी भन्छन्, -‘मन्त्री त हाम्रो पनि हो, हाम्रा समस्या गुनासो तथा सुझावसमेत उहाँले सुन्नुपर्ने हो। तर, हामीले पटक-पटक समय माग्दा समेत समय पाएनौं।’ के उहाँको नजिक जो छ उसैको मात्र मन्त्री हो र ? उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार अध्यक्ष ढकाल संस्थागत हित संरक्षणभन्दा आफ्नो निजी व्यवसाय विस्तारमै लाग्ने गरेका छन्। त्यस्तै, ढकालको आफ्नो कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय नभएका कारण पनि ‘डेडिकेटेड’र ‘ट्रंक लाइन महसुल विवादमा व्यवसायीमाथि भएको अन्याय र राज्य आतंकबारे कुनै चासो नदेखाएको र उल्टै सरकारको मतियार भइ व्यवसायीका विरुद्दमा उत्रिएको उनको आरोप छ।
