काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकारणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै ठूलला उद्योगको लाइन काटिरहेको छ। सोमबार साँझसम्म २५ वटा उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लाइन नकाट्दा ती उद्योगले २५० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आएका थिए। सरकारले लाइन काटेसँगै उद्योगहरुले पनि कामदारलाई बिदामा राखिसकेका छन्।
२५ उद्योगले दैनिक २५० मेगावाट बिजुली खपत गरेबापत सरकारलाई ६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउँथे। अहिले यो घाटा भइरहेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बक्यौता रकम सरकारले तोकेको समयसीमासम्म बुझाउन नआएपछि उद्योगका लाइन काटिएको जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले अहिले प्राधिकरणले दैनिक ६ करोड आम्दानी गुमाइरहेको छ।
‘२५ उद्योगहरूको बिजुली काटिदा प्राधिकरणको दैनिक ६ करोड आम्दानी गुमेको छ। २५० मेगावाट बिजुलीसमेत खेर गएको छ,’ उनले भने, ‘४० हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा छ । राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको छ।’
विद्युत् काटिएका २५ उद्योगले पाँच अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दिएको भाखा कात्तिक २ गते सकिएको थियो। कात्तिक ४ गतेदेखि सबैभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूबाट लाइन काट्न सुरू गरेको थियो।
कात्तिक ४ गते जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ।
यो बक्यौता रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुल अन्तर्गत पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
तर , प्राधिकरणले अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए मात्र महसुल तिर्ने उद्योगीहरु बताउँछन । बक्यौता महसुल तिर्न पटकपटक दवाव दिँदै लाइन काटेको प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म उद्योगहरुले अतिरिक्त महसुल बुझाउन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा अतिरिक्त महसुल लाग्ने अवस्था, र यस समयावाधिमा उक्त सुविधा प्रयोग गरिएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण दिएको खण्डमा नियमअनुसार ‘डेडिकेटेड’ को महिना १० दिन र ट्रंक लाइन’ को ३ महिना २५ दिनको महसुल बुझाउन उद्योगी व्यवसायी तयार छन्। तर प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
