काठमाडाैं । सरकारले दुई वर्ष रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ । सो कार्यक्रमलाई नयाँ कार्यविधिसहित लागू गर्नका करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको छ । अव यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनः सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ। अब नेपाल ष्ट्र बैंकले आफू मातहत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार, सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग रोक्न प्रणाली परिष्कृत गरिएको छ। कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख, दलित समुदाय उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार ब्याजदरमा पनि समायोजन गरिएको छ। यसअघि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान उपलब्ध थियो भने अब कर्जा ब्याजको ३ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। कर्जा अवधि ५ वर्षको रहने व्यवस्था छ। सरकारको नयाँ पहलसँगै राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीबीच कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी जिम्मेवारी छुट्याइएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा पारदर्शिता र दुरुपयोग न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल नेपाल राष्ट्रको अनदुान सुविधा तथा सर्त सम्बन्धि दफा ३ बमोिजम बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ प्रतिशत व्याज अनुदानमा कर्जा वितरण गर्नेछन् ।
यस्ताे छ विवरण
