काठमाडौं। सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२)’ स्वीकृत गरेसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो।
निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकलाई प्रदान गरिने आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डको एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ। यसअघि यो भुक्तानी विभिन्न अस्पताल, विभाग र स्थानीय निकायबाट हुँदा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना बढेको थियो। अब भने स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुने र दोहोरो दाबीको समस्या हट्ने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र बिमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत बनाउन यो कदम चालेको बताए। संशोधित निर्देशिकामा विपन्न नागरिकको सेवा लिनका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत गर्ने र अस्पताल सूचीकरण, अनुगमनजस्ता अन्य काम भने स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले राज्यको लगानीलाई मितव्ययी बनाउनुका साथै वास्तविक बिरामीसम्म सुविधा पुर्याउन मद्दत पुग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
निर्देशिकाले विपन्न नागरिकको उपचारमा ८ प्रकारका कडा रोगको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
