काठमाडौं । अबदेखि सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा मात्रै वैदेशिक सहायता लिने नीति लागू गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पूर्वतयारी बिना सहायताका आयोजना अघि बढाइदा प्रभावकारिता कमजोर देखिनुका साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता माथि प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘वैदेशिक सहायता मूल्याङ्कन चेक लिस्ट’ (रेडिसन फिल्टर) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो चेकलिष्ट अनुसार अब कुनै पनि आयोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा आयोजनाको औचित्य, अनुमानित लागत, समयावधि, कार्यान्वयन निकाय, समन्वय संयन्त्र, नवीनता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता विषयहरू समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो अभ्यासमा वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम थालिँदा आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नु परिरहेको थियो र थप सहयोग परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। जसका कारण समयमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको थियो ।
सरकारले अब बहुपक्षीय साझेदारहरूमार्फत प्राप्त वैदेशिक सहायता तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारी कार्यक्रमहरूमा समेत यो चेकलिष्ट लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र मुख्य गतिविधिसहितको कार्यविवरण तयार नभएसम्म वैदेशिक ऋण लिइने छैन ।
