काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पाउने नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा यस व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसअघिदेखि आईपीओ अनुमति विवादका कारण जलविद्युत आयोजनाको काम प्रभावित भइरहेको छ।
बोर्डले धितोपत्र कारोबारमा धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ। साथै, प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अपनाएर शेयर निष्कासनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरिने छ।
सरकारी संस्थानहरूले ऋण लगानी गर्ने सट्टा ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ। साथै, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गरिने छ।
यो नयाँ नीति लागू भएपछि जलविद्युत कम्पनीहरूको लगानी र शेयर बजारमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
