संकटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजान सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय चाल्नुपर्ने सुझाव अर्थतन्त्रका जानकारहरूले दिएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीका कारण केलाएर सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘बिग ब्याङ’ शैलीको निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो ।
अहिले भारतसँगको विनिमय दर पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको भनाइ छ । ‘सन् १९९२ यता भारतसँगको हाम्रो विनिमयदर एउटै छ । यसले निर्यातमा ओभर भ्यालुएसन र आयातमा अन्डर भ्यालुएसनको समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विनिमयदर पुनरावलोकन गर्दा यसको असर पक्कै पनि देखिन्छ । तर निश्चित वस्तुमा देखिने असरलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । नकारात्मक असर नपार्ने होइन तर त्यस्तो असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ ।’
नेपालले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन गर्दा सबैभन्दा ठूलो असर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पर्ने देखिन्छ । किनकि नेपालले भारतबाट सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आपूर्ति शृङ्खलाको मूल्यमा प्रभाव पार्दछ । तर तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको भारुसँगको विनिमयदरलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने यसको असर आगामी दिनमा पनि देखिरहने लिगल बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारले केही कदम चालेको भए अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा नपुग्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । नेपालमा कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानको चरण सकिसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘महामारीपछि निकै चाँडो क्रेडिट रिकभरी भइसकेको थियो । तर कोभिड रिकभरी प्लानलाई फेजआउट गर्न ढिलो भयो,’ खनालले भने ।
आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीति कार्यान्वयन हुन नसकेकोदेखि पेट्रोलियम पदार्थको नियमनसम्ममा समस्या रहेको सञ्जय आचार्यको भनाइ छ । ‘पेट्रोलियम बजारको नियमनमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पेट्रोलियम ल्याउन भारतीय आयल निगमसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन छैन । भारतमा महँगो हुँदा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन सक्ने विकल्प खोज्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
बैंकिङ क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु र ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु मौद्रिक क्षेत्रको समस्या रहेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरिरहेको कर्जामध्ये कुन क्षेत्रले उत्पादनमा बढी योगदान गर्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘कृषि कर्जामा गएको रकम उत्पादनमा गएको हो कि जग्गा किन्न गएको हो भनेर हामीले हेर्न सकेका छैनौं ।
बैंक–वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढिरहे पनि रिटर्न अन इक्विटी घट्दै गएको छ,’ दाहालले भने । ब्याजदर बढ्दा कर्जा नउठ्ने सम्भावना बढेको र यसले निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) पनि बढाउने जोखिम रहेको दाहालको भनाइ छ । पछिल्लो समय भुक्तानी सन्तुलन घट्दै जानुमा सेयर र घरजग्गामा लगानी बढ्नुलाई पनि कारण मान्न सकिने पनि दाहालले बताए ।
अहिले बिग्रिएका अर्थतन्त्रका केही सूचकले तीन/चार वर्षअघि नै खराब अवस्थाको जनाउ गरिरहेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको दाबी छ । कोभिडपछि कर्जा र आयात निकै चाँडो स्वाभाविक अवस्थामा फर्किएको र अहिलेको मुख्य समस्या चालु खाता घाटा, बढ्दो चालु बजेट र कर्जावृद्धि रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा माग बढ्नु र त्यस्तो कर्जाले व्यापार बढाउनुले दीर्घकालीन रूपमा थप संकटको संकेत गरेको उनले बताए ।
‘अबको ११ वर्षमा नेपालमा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा दोब्बर र २२ वर्षमा ४ गुणा बढ्नेछ,’ गौचनले भने, ‘निजी क्षेत्रको कर्जा वृृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा आयात पनि बढाइरहेको छ ।’ पछिल्लो ५ वर्ष अवधिमा व्यापार क्षेत्रले जीडीपीमा १५.७ प्रतिशत योगदान गरेको तर त्यही समयमा उक्त क्षेत्रको कर्जा परिचालन भने कुल कर्जाको २० प्रतिशत बराबर रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । कान्तिपुरमा प्रकाशित छ।
