राष्ट्र बैंकको कारवाही औपचारिकतामै सिमित: वित्तीय अपराधमा समेत सचेत गराउँदै उन्मुक्ति दिँदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको बैंकिङ प्रणालीको नियमन, निगरानी, र सुधारका लागि प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो। वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास जगाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्दछ।

तर, केहि समयअघि तीन वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यदेखि सीईओसम्मलाई गरेको कारवाहीसँग सम्बन्धित विषयले नियामक प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विशेषगरी “सचेत गराउने” नाममा गरिएको कारवाहीलाई लिएर यसले उत्पन्न गर्ने दीर्घकालीन प्रभाव र यसको औचित्यबारे व्यापक बहस हुन आवश्यक छ।

कारवाहीको नाममा बारम्बार देखापरेका कमजोरीहरू, ढिलासुस्ती, र पारदर्शिताको अभावले वित्तीय क्षेत्र अझ जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी र जिम्मेवार नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा यसको परिणाम बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यस सन्दर्भमा हाल देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत चर्चा गर्न आवश्यक छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन नियम, कानून तथा यसको नियमनका लागि जारी गरिएका निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गराउन र वित्तीय संस्थाहरुमा प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण प्रणालीको विकास गराउन नसक्दा बैंकहरु दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गईरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको निरीक्षणपश्चात पत्ता लगाइएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कारवाहीको प्रक्रिया अपनाउने गर्छ। यो प्रक्रियाले वित्तीय संस्थालाई सुधार्न दबाब दिने उद्देश्य राख्छ। तर “सचेत गराइएको”र नसिहत दिईएको भनिएका कारवाहीहरूको प्रभावकारिता र यसको औचित्य माथि भने प्रश्न गर्ने समय आएको छ।

सचेत गराउने कारवाहीको औचित्य के ?

“सचेत गराउने” तथा “नसिहत दिने” भन्ने कारवाही प्रायः गल्ती सच्याउन, सुधार ल्याउन  र समस्या पुनः नदोहोर्याउन बैंक तथा पदाधिकारीलाई दबाब दिन प्रयोग गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बैंकलाई सजग बनाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउने हो । तर व्यवहारमा भने यो केवल नियामक निकायले निभाउने औपचारिकताको रूपमा मात्र देखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले गरेका गम्भीर त्रुटी या अझै भन्नुपर्दा वित्तीय अपराधमा समेत सचेत गराएर या नसिहत मात्रै  दिएर उन्मुक्ती दिने प्रवृत्तिले बैंक संचालक र व्यवस्थापकले अपराध पटक पटक दोहोर्याउने गरेका छन्। जसका कारण बैंक वित्तीय सँस्थामा सँस्थागत सुशासनको निकै अभाव देखिन थालेको छ भने ग्राहकको निक्षेप सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएकाहरुमा जवाफदेहीताको कमी हुँदै गईरहेको छ।

औपचारिकताका लागि मात्र बैंक संचालक र कार्यकारी प्रमुखका अपराधमा कारवाही स्वरूप ‘सचेत’ गराएर उन्मुक्ति  कार्यले राष्ट्र बैंकको औचित्यमाथिनै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

कारबाहीको  प्रभावको कमी:

कारबाहीको नाममा सचेत गराउने प्रवृत्तिले  दोषी पक्षहरू सजिलै उम्कने, पद त्याग्ने वा कारवाही लागु हुनु अघि नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्।  यसले राष्ट्र बैंकले गर्ने कारवाहीलाई थप कमजोर बनाएको छ। साथै दोषीलाई थप हौसला दिने र सुधारका लागि बाधा पुर्‍याउने प्रष्टै देखिन्छ। तसर्थ राष्ट्र बैंकबाट हुने यस्ता किसिमका कारबाहीको प्रभाव न्यून देखिएको छ, नगन्य मात्रमा परेको छ।

कारवाही ढिलो हुनुका असर: 

राष्ट्र बैंकबाट गरिने कारबाही प्रकृयामा अत्यन्त ढिलासुस्ती छ। राष्ट्र बैंकले निरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समय र कारवाही प्रकृया थाल्दाका बीचमा निकै ढिलाइ हुने प्रवृत्तिले नियामक प्रणालीको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाएको छ। हालै मात्र एक वाणिज्य बैंकमा भएको संचालक समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको अयोग्यताका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। उजुरी अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएकाले तत्कालै अनुसान्धान थाल्नुपर्ने थियो । तर निर्वाचनबाट उम्मेद्वार संचालकमा नियुक्त हुँदासम्म उक्त उजुरीमाथि कारबाही प्रकृया सुरु गरिएको छैन। त्यस्तै हालै राष्ट्र बैंकबाट कारबाही स्वरूप सचेत गराएका भनिएका संचालकले बैंक छोडिसकेका छन् जसले गर्दा उनीहरुमाथि कारबाही हुनु र नहुनुको औचित्य नै छैन। यसबाट पनि नियमनकारी निकायको औचित्य र यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

समस्या समयमै समाधान नहुने:

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निरीक्षणको प्रतिवेदन महिनौं या लामो समयको अन्तरालपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँने गरेको छ। जसले गर्दा त्यससम्बन्धी गल्ती गर्ने व्यक्ति वा पक्षहरू लुकाउनु पर्ने या प्रमाण मेटाएर सजिलै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाहीको प्रभावकारिता सुन्य हुन्छ।

प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव:

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासनमा राख्न तथा वित्तीय कारोवारलाई पारदर्शी एवम् स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नेपाल राष्ट्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। निष्पक्ष एवम् चुस्त नियमन, निरीक्षणले बैंक वित्तीय संस्था बिधी र प्रकृया भन्दा बाहिर जान सक्दैनन् जसका कारण उनीहरु निर्धारित समयमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुन्छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले निरिक्षणलाई निष्पक्ष बनाएर देखिएका कमी कमजोरी उपर समयमा कदम चाल्न नसक्दा बैंकहरूमा देखा पर्ने समस्या झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ।

उदाहरणका लागि नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा ४२ प्रतिशतसम्म पुग्यो जसका कारण बैंकका लाखौँ लगानीकर्ताको लगानी डुब्न पुग्यो । यदि राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणलाई चुस्त बनाउन सकेको भए बैंक किन टाट पल्टिने अवस्था पुग्यो त भन्ने बिषयले आज नियामक निकायको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेको छ।

अग्रिम जानकारी दिने भ्रष्ट प्रवृत्ति:

नियामक निकायमाथि अनियमितता लुकाउने गरेको आरोप लाग्दै आईरहेको छ। बैंकको उच्च पदमा आसिन केहि जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै राष्ट्र बैंकबाट हुने या हुन लागेका कारवाहीका विषयमा दोषीलाई पूर्व जानकारी दिने गरेका छन्।  जसवापत विभिन्न किसिमका लाभ लिने गरेको आरोप कर्माचारीमाथि छ। जिम्मेवार पदमा बसेका कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व भुलेर प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु र अनियमितता लुकाउनु गम्भीर अपराध हो । यस्तो प्रवृत्तिले नियामक निकायको विश्वसनीयतामा गहिरो धक्का पुर्याएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमाथि  बैंक वित्तीय सँस्थाका सीईओ वा उच्चपदस्थ कर्मचारीका गलत काम कारबाहीका बिषयमा परेका उजुरीका विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई पूर्व जानकारी दिने  गरेको गम्भीर आरोप छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबाटै हुने गरेका कारवाहीका विषय ढाकछोप गर्ने र फाईल परिवर्तन गरी अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता गतिविधिले दोषीहरूलाई सजिलै उम्किने मौका र नियामक निकायको साख गुम्ने खतरा बढेको छ।

निगरानी प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव:

समस्यामा देखिएपछि नियामक निकायले तत्काल ‘एक्सन’ लिऊन् भन्ने अपेक्षा हरेक सेवाग्राहीमा हुन्छ। राज्यका संयन्त्र चुस्त हुँदा जनअपेक्षा सहज रूपमा पूरा हुन्छन् भने नहुँदा सोहि आकांक्षा आक्रोशमा बदलिन्छन्। तसर्थ तोकिएको समयमा अपेक्षित गुणस्तरयुक्त परिणाममा ल्याउन नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्लो समय नियामक निकायले गर्ने काम कारबाहीप्रति जन विश्वास घट्दै गएको छ। नियामक निकायभित्रका स्वार्थगत कमजोरीहरूले सम्पूर्ण प्रणालीलाईनै कमजोर बनाएको छ।

 बैंकिङ प्रणालीमा राष्ट्र  बैंकका कमजोरीहरू:

नेपालको बैंकिङ प्रणाली तथा वित्तीय क्षेत्र  विकसित तथा विकासशील राष्ट्र्रको तुलनामा अपरिपक्व छ । निष्क्रिय कर्जा NPA (Non-Performing Assets) को व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ।  हाल नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको वास्तविक  NPA १० % भन्दा माथि पुगेको अवस्था छ। कर्जा लगानी सुन्य जस्तै छ तर पनि राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम नचाल्नु वा यस बिषयलाई बेवास्ता गर्नु दीर्घकालीन गम्भीर समस्या हो।

समस्या पत्ता लगाउनै नसक्ने नियामक:

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा समेत पत्ता लगाउन सकेको अवस्था छैन। कारबाहीबाट बच्न बैंकले पेश गरेका तथ्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन बनाउने गरेको पाईन्छ। नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको देखाएपनि समयमै निष्क्रिय कर्जा कति छ भन्ने बिषय पत्ता लगाउन नसक्दा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था झन् कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ।

दिगो सुधारको अभाव:

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हुन्छ तर निरिक्षणमा समस्या देखिएपछि पनि राष्ट्र बैंकले समयमै सुधारका उपाय अपनाउन नसक्दा वित्तीय प्रणाली जोखिममा परेको छ।

कारवाहीको सीमित प्रभाव: 

कारबाहीको बहानामा “सचेत गराउने” र नसिहत दिने हुँदा कारवाहीको प्रभाव सीमितभएको छः जसका कारण बैंकहरूको आन्तरिक सुधारमा खासै मद्दत पुगेको पाईदैन।

दोषीलाई समयमै दण्ड दिन नसक्दा र  राष्ट्र बैंकबाट ढिलो गरी हुने कारवाहीले दोषीलाई सजिलै उम्कने अवसर मिलेको छ। राष्ट्र बैंकको कारवाही प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्तीले जनतामा अविश्वास बढाएको छ। राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको एक जिम्मेवार निकायसँगसँगै बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको रेगुलेटर समेत भएकाले यस सँस्था र यसका कामकारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव हुँदा राज्यप्रति जन अपेक्षा कम हुँदै गएको पाईन्छ।