काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ बन्न लागेको ऐनको मस्यौदामा सरकारको हस्तक्षेप हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले स्पष्ट सिफारिस गरेको छ ।
संशोधन प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को मस्यौदामा अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहने र तीन जना सदस्यहरू सरकारद्वारा नियुक्त गरिने व्यवस्था राखिएको छ । तर, आईएमएफले केन्द्रीय बैंक पूर्णतः स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यताको आधारमा यो प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आईएमएफको औपचारिक सुझाव प्राप्त भइसकेको र राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले पनि आईएमएफले सरकारको हस्तक्षेपरहित स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको अवधारणामा जोड दिएको पुष्टि गरेका छन् ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा नेपालभित्र अन्तिम सहमति कायम हुन सकेको छैन । “नेपालको आर्थिक संरचना भिन्न छ भन्ने कुरा आईएमएफले बुझेको छ र त्यसअनुसार केही लचिलो व्यवहार देखाएको छ,” ती अधिकारीले बताएका छन् ।
नेपालले सन् २०२२ मा विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो, जसअन्तर्गत पाँच किस्ता भुक्तानी भइसकेका छन् । छैटौं किस्ताका लागि जेठ १३ देखि असार २७ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफ टोलीले हालको प्रगति सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै बाँकी सर्तहरू—राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन, केही बैंकहरूको वित्तीय अडिटलगायतका काम समयमै पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहे पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा भने अझै अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन ।
