काठमाडौँ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बाहिरी दृष्टिमा सशक्त, व्यवस्थित र मर्यादित पेशाको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । सुशोभित काउन्टर, फर्म ड्रेसमा सजिएका कर्मचारी र एयर कन्डिसन भएको कार्यालय देख्दा जो कोहीलाई बैंकिङ क्षेत्र रोजगारीको आदर्श स्थल लाग्न सक्छ । तर, यस बाहिरी चमकभित्र धेरै तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कथा बिलकुल भिन्न छ । उनीहरूका दिनहरू लामो समय काम, न्यून तलब, असुरक्षित रोजगारी र सीमित अधिकारमा बित्छन् ।
नेपालका अधिकांश बैंकहरू बिहान १० बजेदेखि साँझ १० बजेसम्म खुला हुन्छन् । तर, क्यासियर, कार्यालय सहयोगी (प्युन) र आउटसोर्सिङमार्फत् नियुक्त भएका तल्लो तहका कर्मचारीहरूले बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७–८ बजेसम्म काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु हिसाव मिलान नगरी निस्कन पाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ त साँझ १० बजिसकेको हुन्छ। ती कर्मचारीलाई न कुनै ओभरटाइम सुविधा दिईन्छ न त अतिरिक्त बोनस। यस्तो अवस्था भनेको श्रम ऐन २०७४ को धारा ३० ले व्यवस्था गरेको ८ घण्टा कार्यसमयको उल्लङ्घन हो ।
आउट सोर्सिङको नाममा अपमानजनक व्यवस्था बैंकहरू गरिएको छ। बैंक आफैं स्थायी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्नुको सट्टा म्यानपावर कम्पनीमार्फत आउटसोर्सिङ प्रणाली प्रयोग गर्छन्। सुरक्षा गार्ड, अफिस सहयोगी, मेशिन अपरेटर वा क्लिनरहरूले काम त बैंककै लागी गर्छन्, तर तलब, सुविधा र कानुनी सुरक्षा ठेकेदारमार्फत सीमित मात्रामा पाउँछन् । “हामी महिनाको १२–१५ हजार तलबमा बिहान ७ बजे देखी बेलुकी ७ बजे सम्म ड्युटी गर्छौं। बैंकमा काम गर्छौं तर बैंकका कर्मचारी हैनौं भनेर छुट्टयाइएको छ।” वाणिज्य बैंकमा काम गर्ने एक कर्मचारी बताउँछन्। पदोन्नति र करियर विकासको अभाव तल्लो तहका कर्मचारीहरूको लागि पदोन्नति गर्ने न त स्पष्ट नीति छ, न त नियमित अवसर । धेरै जसो शाखा सहायक, क्याशियर वा आउटसोर्स कर्मचारी ५–१० वर्षसम्म एउटै तहमा अल्झिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका बैंकिङ निर्देशनहरूमा समान अवसर र आन्तरिक पदोन्नतिको अवधारणालाई प्रोत्साहन गरिएको भए पनि व्यवहारमा यस्ता अवसर उच्च तहका कर्मचारीहरूमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । लैंगिक र सामाजिक विभेद विशेष गरी महिला कर्मचारीहरू र मधेश, दलित वा पिछडिएको समुदायका सदस्यहरू दोहोरो शोषणमा छन् । शाखामा महिला कर्मचारीलाई फ्रन्ट डेस्कमा मात्र राख्ने, तर नेतृत्वमा लैजाने अवसर नदिनु यसको दुखद उदाहरण हो । बैंकमा कार्यरत एक महिला क्याशियरको भन्छिन्, ‘हामीले ग्राहकको अपमानजनक व्यवहार दिनहुँ सहनुपर्छ, म्यानेजरको अनावस्यक निर्देशन झेल्नुपर्छ। घरमा समय पनि दिन सकिंदैन, तर पदोन्नतिको पालो भने हाम्रो कहिल्यै आउँदैन।’
मानसिक दवाव र श्रम अधिकारको अभाव ‘टार्गेट’, ‘क्लोजिङ’, ‘डेपो’ जस्ता शब्दहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको दैनिक जीवन त्रसित बनाएको उनी बताउँछिन् । ‘कारणवस ग्राहकको पैसा गुमेमा उनीहरूमाथि नै जिम्मेवारी थोपरिन्छ, तर सुरक्षा उपायहरू कम्पनीले दिंदैन ।’ उनले भनिन्।
बैंकमा ‘यूनियन’ वा कर्मचारी संगठन स्थापना गर्ने हक कानुनतः मान्य भए पनि निजी बैंकहरूमा यस्ता गतिविधिहरू दवाइएका छन् । नीति, कानुन र कार्यान्वयनको अन्तर नेपालको श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा योजना, र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनहरूले सबै प्रकारका श्रमिकहरूको हक र हितको रक्षा गर्ने व्यवस्था गर्छन्। तर व्यवहारमा ती ऐनहरूको पालन नगर्ने, निरीक्षण नगर्ने र उल्लंघन भएपनि कारवाही नगर्ने प्रवृत्ति नै श्रम शोषणको मूल कारण हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन वा निरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको स्थितिका बारे उल्लेख अत्यन्त न्यून पाइन्छ ।
सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको हैसियतले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकको मानव संशाधन नीति र कर्मचारी सन्तुलनको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन श्रमको न्यायपूर्ण वितरणका लागि नीति समन्वय गर्न सक्छ, तर हालसम्म श्रमिक अधिकारबारे कुनै विशेष पहल गरेको देखिदैन । श्रम मन्त्रालय तथा श्रम कार्यालयहरू परीक्षण, निरीक्षण र पुनरावलोकन गर्ने कानुनी अधिकार भए तापनि बैंक क्षेत्रको निरीक्षणमा कमी छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? स्पष्ट नीति र निगरानी संयन्त्र बनाउने , न्यूनतम कर्मचारी सुविधा सुनिश्चित गर्ने निर्देश लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक शाखामा श्रमिक कल्याण सम्बन्धी वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी बैंकले काम गराउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ, चाहे उनीहरू म्यानपावरबाट आएका किन नहोस् । आन्तरिक पदोन्नति नीति पारदर्शी बनाउने वर्षमा एक पटक तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्ने अवसर दिनुपर्छ । श्रम अधिकारसम्बन्धी गोप्य सुनुवाइ संयन्त्र बनाउने शाखास्तरमै गुनासो सुन्ने, गोप्य रूपमा बुझ्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। नेपालका बैंकहरू देशको वित्तीय मेरुदण्ड हुन् । तर त्यो मेरुदण्ड मजबुत तब मात्रै हुन्छ जब त्यहाँ कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति –चाहे म्यानेजर होस् वा प्युन – समान रूपमा सम्मानित र सुरक्षित अनुभूति गर्छ । तल्लो तहका कर्मचारीहरू बैंक सञ्चालनका लागि अनिवार्य ‘इनभिजिबल हड’ हुन् । उनीहरूको श्रमको सम्मान बिना कुनै पनि संस्था पूर्ण हुन सक्दैन ।
म्यानेजमेन्ट तह र टार्गेटको अत्याचार नेपालका अधिकांश निजी बैंकहरूमा म्यानेजमेन्ट तहले आफूलाई केन्द्रमा राखी, समग्र प्रणालीलाई एकतर्फी निर्देशात्मक शैलीमा सञ्चालन गर्छन् । यिनीहरूले प्रत्येक शाखा प्रमुखलाई डेपो (CASA -Current & Savings Account) लोन विस्तार, क्रेडिट कार्ड, बीमा, डिजिटल एप डाउनलोड लगायतका टार्गेट थोपटर्छन् । यी टार्गेट पुरा गर्न शाखा प्रमुखहरूले फेरि तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू—जसमा क्याशियर, अपरेसन सहायक, रिलेसन अफिसर, आउटसोर्स स्टाफमाथि जबरजस्ती दबाब सिर्जना गर्छन् ।
‘बैंक म्यानेजमेन्टको मोटा तलब, बोनस र वाहन सुविधा सुरक्षित छ । तर हामीलाई भने १ लाख CASA थप्न नसकेमा गाली, सरुवा वा मूल्याङ्कन घटाउने धम्की आउँछ।’ नाम नखुलाउने सर्तमा बैंकको शाखामा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छिन्। यस्तो टार्गेट संस्कृतिले कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन र सेवा गुणस्तर तीनवटैमा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको उनको गुनासो छ।
संचालक र म्यानेजमेन्टको सुविधा बनाम फिल्ड कर्मचारीको पीडा बैंकका सिइओ, डीएमडी, सस्थापक संचालक वा कार्यकारी तहमा हुने उच्च पदधारीहरूको लागि लाखौं रुपैयाँ तलब, वार्षिक बोनस (कहिलेकाहीँ १२ महिना बराबर), गाडी सुविधा (डीजल खर्च सहित), व्यवसायिक भ्रमणका नाममा विदेश भ्रमण, क्लब सदस्यता, आवास सुविधा आदि यी सबै सुविधा सुरक्षित हुने उनको भनाई छ । तर फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू जसले बैंकको शाखा खडा गर्छन्, ग्राहक सन्तुष्ट बनाउँछन्, अनलाइन सेवा प्रमोट गर्छन् उनीहरु यी सबै सेवाबाट बन्चित हुने गरेको उनको गुनासो छ।
तिनीहरूलाई न्यूनतम तलब, विना ओभरटाइम काम, टार्गेट नपुगेमा मानसिक दवाव, सरुवा वा मूल्याङ्कन कम गर्ने धम्की यस्ता समस्याले घेरेका हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकः नियामकको मौनता
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने, HR नीतिमा समावेशीता, न्यायोचित सेवा सुविधा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । तर यस्ता टागर्टे –केन्द्रित मानसिक दबाब, तल्लो तहका कर्मचारीमाथिको श्रमशोषण र पदानुक्रमको विषमता प्रति राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि मौन देखिन्छ । किन राष्ट्र बैंकले Annual Compliance Report jf Inspection Report मा श्रमिक कल्याणको अवस्था छुट्याएर समावेश गर्दैन ?
किन बैंकहरूका HR Policy df मा (target stress impact)जस्ता सामाजिक सूचकहरू अनिवार्य गरिँदैन? यो मौनता नियामक संस्थाको असफलता हो, जसले कर्मचारीहरूको अधिकार संरक्षणमा घात पुर्याईरहेको छ ।
त्यस्तै, नीतिगत सिफारिसहरू (अद्यावधिक) NRB ले प्रत्येक बैंकको टार्गेट सिस्टमको सामाजिक असरको मूल्याङ्कन गराउन अति आवश्यकछ । बैंक सञ्चालक र कार्यकारी तहको सुविधा र फिल्ड कर्मचारीको श्रम मूल्य बीचको असमानता घटाउने नीति ल्याउने, टार्गेट थोपरेर मानसिक दवाव सिर्जना गरेमा बैंक व्यवस्थापनमाथि कारवाहीको प्रावधान ल्याउने र बैंक कर्मचारी सन्तुलन रिपोर्ट (Employee Welfare Compliance Index) तयार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
तसर्थ, नेपालका बैंकहरूले देशको वित्तीय आधार बनाउने दाबी गरे तापनि, त्यो आधार माथिका संचालक र तल्लो तहका श्रमिकहरूबीचको असमानताको पर्खालले कमजोर बनिरहेको छ । जबसम्म राष्ट्र बैंक मौन बस्छ, बैंक संचालक तथा उच्च व्यवस्थापनहरूलाई मात्र अस्वाभाविक सेवा–सुविधा बाँडिन्छ र शाखा कर्मचारीहरूलाई ‘टार्गेट’को नाममा मानसिक दवाव दिइन्छ, तबसम्म बैंकिंग क्षेत्रले न्याय र मर्यादालाई कायम गर्न सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई शुद्ध, न्यायोचित र समावेशी बनाउन नियामक निकायले निष्पक्ष एवं न्यायोचित रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
