काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका छन् । अवहेलनाको कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग उनले गरेका छन् ।
बजेटको बुँदा ८७ मा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
