काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको अन्योलतासँगसँगै यो बिषय निकै गिजोलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैड्ढ ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ तर पद रिक्त भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन। जसका कारण वित्तीय क्षेत्रको समस्या थप विकराल बन्दै गएको छ।
आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डमा रुपमा रहेको राष्ट्र गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागवण्डामा अल्झिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको राजनीतिक भागबण्डा र यसमा देखिएको मतभेदका कारण योग्य गभर्नर चयन गर्न सकस बनिरहेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति प्रकृया नलम्ब्याउने गरी केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको साझा सहमति बन्यो। जसमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने पक्कापक्की जस्ती थियो। किनकी डा. भट्ट आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा स्वच्छ छवी भएका सक्षम व्यक्तिका रुपमा मानिन्छन्। उनलाई अघि सार्दा खासै बिरोध पनि नहुने र समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त वित्तीय क्षेत्रले बलियो गभर्नर पाउने भयो भन्ने हिसावमा एक किसिमको चहलपहल समेत सुरु भईसकेको अवस्थामा थियो। तर, गभर्नर आफ्नै भागमा पार्ने ओलीको रणनीतिक योजना अनुसारनै एमालेले नियुक्ति सिफारिस नहुँदै सर्वोच्च अदालतमा गुणाकर भट्टविरुद्द अयोग्यताको मुद्दा दायर गरी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै अलमल्याएको छ।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति भइसकेको भनिए पनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समतिको बैठक बस्न सकेको छैन। सरकारले ११ चैतमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईसहितको समिति गठन गरेको छ। तर पनि उक्त समिति गठन भएको एक महिनासम्म एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । गभर्नरको पद चैत २५ गतेदेखि नै रिक्त छ। डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर काम चलाउ मात्रै भईरहेको अवस्था छ।
नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएसम्म हालका लागि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई २५ चैतदेखि कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । ढुंगानाले कामु गभर्नरको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सामान्य नीतिगत कार्य सञ्चालन गर्न त पाउनेछिन् । तर उनलाई कामुकै जिम्मेवारी ‘गह्रुङ्गो’बनिरहेको छ। यधपि यसअघि पनि ढुङ्गाना युवराज खतिवडाको आशीर्वादमा सिनियरहरुलाई उछिन्दै डेपुटी गभर्नर बनेकी उनी पनि गभर्नर बन्ने चाहनास्वरुप एमालेकै फेरो समातेर गठबन्धन नै भत्काउने योजनामा हात धोएरै लागिरहेकी छिन ।
गभर्नर नियुक्ति प्रकृया लम्बिनुका साथै गिजोलिएपछि आर्थिक क्षेत्र अन्योलमा परेको छ।
यता सिफारिस समितिका सदस्य विश्व पौडेलले नै गभर्नर नियुक्ति कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘म केहि समय देशबाहिर थिएँ, लगभग सहमति भयो भन्ने खबर त आएको थियो। नेपाल फर्केपछि भने केही जानकारी आएको छैन।’ छनौट समितिका अर्का सदस्य विजयनाथ भट्टराईले पनि नियुक्तिका सम्बनधमा कुनै औपचारिक बैठक नबसेको बताएका छन्।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल पनि आफ्नो पार्टीको गभर्नर होस् भन्ने चाहन्थे तर भागवण्डाको राजनीतिमा गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेपछि आन्तरिक चलखेलमा लागेको स्रोत बताउँछ। स्रोही अनुसार पौडेलले कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई उचालेर नियुक्ति प्रकृया लम्ब्याईरहेका छन्। तर उनी आँफू सरकारको आदेश कुरिरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘सरकारको नेतृत्वले नै केही नभनेसम्म बैठक राख्छन् जस्तो छैन, बालुवाटारबाट निर्देशन आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
