काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली अटो बजारमा इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) गाडी विस्थापित गर्दै डिजेल गाडीका व्यवसायीको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको संशोधन र त्यसपछि आएको सर्कुलरले हाल फस्टाउँदै गरेको इभी (इलेक्ट्रिक भेइकल) व्यवसायलाई सिधै असर पुर्याउने गरी पुरानै प्रविधिमा आधारित डिजल भ्यान/माइक्रो गाडीहरूको पक्षपोषण गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जारी गरेको ई.प्रा. निर्देशन नं.३/०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७)मा संशोधन गर्दै परिपत्र जारी गरिएको हो ।
उक्त संशोधित ई.प्रा. निर्देशनको उपबुँदा(७)मा सवारी साधन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामामा लेखिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहाय बमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात(लोन टु भ्यालु रेसियो)अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।
(क) सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र
(ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।’
यस अघि नजी प्रयोजनका सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत प्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अर्थात ईभी खरिदमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाए पुग्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था निम्तिएको छ ।
सरकारले बजेटमा इभी प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युत प्रयोग बढाउने, आयात घटाउने नीति लिएको बेला राष्ट्र बैंकले उल्टो दिशा समात्नु कति तार्किक? विश्लेषकहरु भन्छन्, “नीति एक, कार्यान्वयन अर्को – यो नै पोलिसी करप्सनको उदाहरण हो।”
विद्युतीय भ्यानको बढ्दो प्रयोगले काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा डिजल गाडी लगभग विस्थापनको स्थितिमा पुगेका छन्। निजी क्षेत्रले इभी बजारमा लगानी गरे इकोसिस्टम बनाइरहेका छन् । तर, डिजल भ्यान आयातकर्ता व्यवसायिक समूहको दबाबमा राष्ट्र बैंकले इभीलाई असर पर्ने गरी नीति ल्याएकाे इभी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
