रुबिना अधिकारी, काठमाडौं। चन्द्र प्रसाद ढकाल नेपालका एक सफल व्यापारी हुन्। तर विविध कारण उनी बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्। आईएमई नेपालकै ठूला व्यवसायिक समूहहरूमध्ये एक हो, ढकाल यहि ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। बैंकिङ, रेमिट्यान्स, बीमामार्फत व्यापार गर्दै आएका ढकाल अहिले आएर देशका धार्मिक स्थलहरुमा केबलकारको व्यापार गर्दै आएका छन्। सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नो व्यापार निर्वाध रुपमा विस्तार गर्दै आएका व्यापारी ढकाल यतिबेला भने धार्मिक क्षेत्रमा केबलकार बनाउने बिषयले निकै विवादमा तानिए।
ढकालको मुख्य शक्ति उनको व्यापारी नेटवर्क मात्र नभई उनीसँग रहेको राजनीतिक पहुँच हो। सरकारमा हुने व्यक्तिहरू, नीति निर्माणकर्ताहरू र प्रशासनिक अधिकारीहरूमाथि उनको प्रभाव छ। हरेक सरकारमा आफ्ना व्यक्ति पठाएर आँफू अनुकूल नीति पारित गराउन सक्ने क्षमता राख्छन् । नेपालका प्रभावशाली नेताहरूसँग ढकालको साँठगाँठ खुलेआम छ। देशमा रहेका ठूलाठूला आयोजना लिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभुत्व कायम गर्ने, उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, कानुनसमेतआँफू अनुकूल पार्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो पाथीभरा केवलकार निर्माण र यसले उत्पन्न भएको विवादपछि सरकारले नै स्थानीयमाथि बर्बरतापूर्वक गरेको दमन।
ढकाल निकट स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उनलाई सहयोग गर्दै आईरहेका छन्। अर्याल ढकालमा साथी हुन्। ‘अर्यालले उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मुख्यसचिव हुँदासम्म पनि ढकालका हरेक काम कारबाहीमा सहयोग गर्दै आएका छन्। पाथिभरामा केबलकार निर्माण कार्यमा ढकाललाई उनैले सघाउँदै आएका छन्।’ स्रोतले भन्यो।
ढकालको पछिल्लो व्यापारिक परियोजना ‘पाथीभरा केवलकार’ स्थानीय समुदायका लागि अभिशाप बनेको छ। पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजनामा उनले लगानी गरेका छन्। तर, उनीमाथि स्थानीय सभ्यतामाथिको प्रयोगसँगै वन फँडानी, भूमि अतिक्रमण, र पारदर्शिता नदेखाएको आरोप छ। स्थानीयहरूले परियोजनाले धार्मिक स्थलको मौलिकता मास्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् तर उक्त क्षेत्रमा जबर्जस्ती केबलकार बनाएरै छोड्ने ढकालको अडान छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्न उनले राज्य संयन्त्र नै परिचालन गरेर स्थानीयलाई नै दमन गर्न थालेपछि उनको पहुँच र पावर कहाँसम्म छ भन्ने सजिलै मापन गर्न सकिन्छ।
पाथिभराका स्थानीय जनताको असहमति, केबलकार निर्माणले पार्ने वातावरणीय असर, र सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै उनले आफ्ना व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारकै मद्दत लिएका छन्। या भनौं सरकारका राज्य संयन्त्रलाई समेत आफ्नो व्यापारिक योजना अघि बढाउन प्रयोग गर्न सफल भएका छन्। ठूला व्यापारीहरूका लागि नियम कानुनभन्दा पनि पहुँचको खेल महत्वपूर्ण छ भन्ने बिषय पाथिभारमा भएको सार्वजनिक सम्पतिको दोहन र सरकारको संरक्षणमा ढकालले स्थानीयमाथि गरेको ज्यादतीलाई हेरे पुग्छ। ढकालको सम्पत्ति वृद्धिको आधार केवल परिश्रम वा व्यवसायिक दूरदृष्टि मात्र नभई उनले सरकार, नीति, र वित्तीय प्रणालीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आईरहेका छन्। ढकाल जस्ता व्यापारीहरूले देशको सार्वजनिक सम्पतिको दोहनमा समेत कसरी एकाधिकार कायम गर्दै गएका छन् भन्ने उदाहरण हुन्; चन्द्रागिरीको केबलकार, मौलाकालिका केबलकार, लुम्बिनी केबलकार र विवादको चर्चामा रहेको पाथिभरा केबलकार।
पाथिभरामा स्थानीयको चाहनाविपरित बनाउन लागिएको केबलकार विवादपछि ढकालमाथि सार्वजनिक सम्पतिको दोहन, अवैध आर्थिक कारोबार, बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग र मनी लन्ड्रिङ, राजनीतिक पहुँचको आधारमा व्यापारिक साम्राज्य विस्तार, स्थानीय समुदायलाई वेवास्ता गर्दै व्यापारिक स्वार्थ अघि बढाउने रणनीति अपनाउन सक्ने एक कुशल व्यापारीको आरोप छ भने राज्य संयन्त्रमाथि व्यापारीको आडमा सत्ता जोगाउँदै अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाउने राज्य व्यवस्थाको आरोप लागेको छ।
सार्वजनिक सम्पतिको दोहन गर्दै व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गरिरहेका चन्द्र ढकालजस्ता व्यापारीहरूका लागि नेपालमा नियम-कानुन गौण देखिन्छ। व्यापार मात्र होइन, राजनीतिक तहमा समेत उनीहरूको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिन्छ। पाथीभरा केवलकार विवादले व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरू जनताको भावना र कानुनी प्रक्रिया केही पनि मान्दैनन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ।
उनीमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सदस्य रहँदा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा उनको नेतृत्वमा महासंघले सरकारसँग विभिन्न अनुदान, कर छुट, र बैंकिङ नीतिमा परिवर्तनको माग गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनीमाथि सरकार र नीति निर्माताहरूसँग नजिक भएकाले उनले आफ्नो व्यवसायिक फाइदाका लागि प्रभाव प्रयोग गर्ने गरेको अर्को आरोप छ।
चन्द्रागिरी हिल्स परियोजनामा सरकारी जग्गा लिज प्रकरणमा उनले राज्यसत्ताको पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा समेत प्रति रोपनी मासिक २१ रुपैयाँको न्यून दरमा लिजमा लिएर ठूलो आर्थिक अपचलन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
यी घटनाहरूले चन्द्र प्रसाद ढकालको व्यवसायिक क्रियाकलापमा पारदर्शिताको अभाव र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको आशंका उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
चन्द्रागिरी केबलकार निर्माणका क्रममा काटिएका रूखहरूको सट्टामा कहाँ वृक्षारोपण गरिएको हो भन्ने विषयमा उपलब्ध स्रोतहरूमा स्पष्ट जानकारी फेला परेको छैन। सामान्यतया, यस्ता परियोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। जसमा रूखहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप वृक्षारोपण गर्ने स्थान र योजना उल्लेखित हुन्छ।
राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गर्दै राजनीतिक सत्तासँग निकट रहेर सरकारी सम्पत्तिहरू लिजमा लिने र आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्ने व्यापारीका रुपमा चन्द्र ढकालको पहिचान बनेको छ। विगतमा माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डसँग मिलेर चन्द्रागिरी कब्जा गरेका ढकाल अहिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा निकट रहेर पाथीभरा हडप्ने दाउमा देखिन्छन्।
हुण्डी मार्फत अवैध आर्थिक कारोबार
त्यस्तै, उनीमाथि सार्वजनिक सम्पतिको दोहन गर्ने मात्र नभई अवैध मानिएको हुण्डी कारोबारीको समेत आरोप छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निरिक्षणबाट नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीले विभिन्न मुलुकबाट हुण्डीमार्फत भित्र्याइएको रकम आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानल प्रयोग गरी पठाउने गरेको तथ्य भेटिएको थियो।
‘आइएमइ’ नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकमध्ये मानिन्छ तर, ढकालमाथि रेमिट्यान्स व्यवसाय आइएमइ मार्फत् हुण्डी प्रवर्द्धन गरेको आरोप छ। राष्ट्र बैंकले हुण्डी नियन्त्रणका लागि कडाइ गरेको भएपनि ‘आइएमइ लगायत देशका ठूला भनिएका रेमिट्यान्स कम्पनीले समेत हुण्डी गर्ने गरेको तथ्य केहि समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको थियो।
वि.सं. २०५७ सालमा आइएमई रेमिट संचालन गरेका व्यापारी ढकाल छोटो समयमै नेपालका ठूला व्यापारीका रूपमा चिनिन्छन्। तर, उनको व्यावसायिक विस्तार पारदर्शीभन्दा बढी विवादास्पद देखिन्छ। आइएमईको नाममा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूबाट आएको रकम भित्र्याउने सुविधा जस्तो देखिए पनि यसभित्रको वास्तविकता भने फरक छ।
आइएमईमार्फत विदेशबाट रकम पठाउने आधिकारिक प्रणाली संचालन गर्दै गर्दा, चन्द्र ढकालले हुण्डी कारोबारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाएको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ। अनौपचारिक रूपमा अवैध रकमको कारोबार गर्दै आएको भनिएको यो नेटवर्क सरकारले समेत कहिल्यै अनुसन्धान गर्न चाहेन। प्रशासनदेखि राजनीतिज्ञसम्मलाई प्रभावमा पार्नसक्ने क्षमताका कारण पनि नेपालमा आईएमई मार्फत हुने हुण्डी कारोबार बैधानिक जस्तै बनेको छ। यस सम्बन्धमा थप बुझ्न हामीले चन्द्र ढकाललाई सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपालको मौद्रिक नीतिलाई प्रभावित पार्दै अवैध कारोबारलाई वैध बनाउने खेलमा ढकाल सफल देखिन्छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र देशको आर्थिक नीतिमा असर पार्ने गरी उनको व्यवसाय संचालनहुँदै आएको भएपनि सम्बन्धित निकायदेखि सरकारसम्म मौन देखिन्छन्।
