काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाट प्रवाह गरिएका कर्जाको ठूलो हिस्सा अपचलन भएपछि बैंक खराव कर्जाको दलदलमा फँसेका पाइएको छ।
राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूले बैंकसँग साँठगाँठ मिलाएर व्यवसायिक कर्जा लिने र तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी व्यक्तिगत रुपमा कर्जा रकमको दुरुपयोग गर्दा बैंकका ग्राहकको निक्षेप समेत जोखिममा परेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका साना, मझौलादेखि ठूलाठूला परियोजनाहरु समेत राजनीतिक दवावमै कर्जा प्रवाह गरिन्छ। जसले गर्दा पनि बैंकको निक्षेप सहि ठाउँमा लगानी नहुने र भएको लगानीको पनि चरम दुरुपयोग हुँदा बैंकमा निष्क्रिय कर्जाको चाङ्ग छ।
राजनीतिक साँठगाँठ र स्वार्थ अनुरुप बैंकबाट प्रवाह भएका ठूला कर्जा मध्ये नेपाली कांग्रेसका नेता इज्द्र बानियाँको भूगर्भ सिमेन्टको १५० करोड, हामा स्टीलको २०० करोड बढी, रुपाकोट रिसोर्टको झन्डै ८० करोड , नेता बिमलेन्द्र निधीको महेन्द्र नारायणनिधी हस्पिटलको १५ करोड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ‘घरबेटी’ शारदा अधिकारीको कर्जा र उनको संलग्नता रहेको भैरहवा स्थित एक पाँच तारे होटलको १५० करोड, ज्योति समुहको एनजीएम कम्पनी लगायतका कम्पनीको ठूलो कर्जा रकम दुरुपयोग भएको छ।
बैंकले राजनीतिक दवाव र स्वार्थकै कारण लामो समयदेखि निष्कृय भएका कर्जाको प्रोभिजनसम्म गरेको छैन।
पौष मसान्त अघि राष्ट्र बैंकको नियमित सुपरिवेक्षणले निष्क्रिय कर्जाको लस क्याटोगोरीमा राखेर सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर बैंकले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनको समे उल्लंघन गर्दै उक्त कर्जामाथि कर्जा थप गरी यसको पुनर्तालिकीकरण गर्न लागेको बैंक स्रोत बताउँछ। बैंकले खराव कर्जा लुकाएर कम प्रोभिजन गरेको र नाफा बढी देखाएको स्रोत बताउँछ।
बैंक स्रोत भन्छ,-‘ वास्तवमा बैंकको खराव कर्जा १२ प्रतिशतभन्दा माथि छ तर राष्ट्र बैंकलाई समेत झुक्याएर जम्मा ४.९६ प्रतिशत मात्रै देखाएको छ यसले कम प्रोभिजन गरी नाफा प्रभावित गरिएको छ।’
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सरकारी बैंक भएकै कारण प्रमुख कार्यकारी अघिकृत नियूक्ति नै राजनितिक भागवण्डाअनुसार हुने गर्दछ । जसका कारण जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गरी सीइओ नियुक्त भएको हुन्छ सोहि दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने बैंक व्यवस्थापनको बाध्यता छ।
एकबर्ष अघि मात्रै नियूक्त भएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल पनि नेकपा माओवादी निकट छन्। उनलाई अध्यक्ष प्रचण्डकै ठाडो निर्देशनमा बैंकका सीइओ नियूक्त गरिएको थियो।
बैंकिङ प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने दाबी गरिए पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नाम नबताउने शर्तमा बैंककै एक अधिकारी भन्छन्, “कर्जाको रकम उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि भनेर प्रवाह गरिन्छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा अन्यत्रै प्रयोग हुने गरेको छ, जसले गर्दा उक्त कर्जा निष्कृय भएका छन्।”
विशेष गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा कम पर्ने र ठूला व्यापारी, उद्योगपति तथा पहुँचवालाहरूले कृषि, उत्पादनमूलक वा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका नाममा कर्जा लिएर त्यसलाई अन्य व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले बैंकको वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्नुका साथै साना तथा इमानदार व्यवसायीहरूलाई आवश्यक कर्जा पाउन गाह्रो भएको अवस्था छ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा वितरण प्रक्रियामा कडाइ गर्न र यस किसिमक प्रवृत्ति रोक्न अति आवस्यक भएको र अन्यथा बैंकका ग्राहकको निक्षेप धुब्ने खतरा हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
