काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
सोमबार ‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको एशिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था देखाएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्धारण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभए एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ।
एफएटीएफको फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने या नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताएका छन्। तर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समावेश भयो भने पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेको उनको दावी छ ।
नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको र नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको कामकारबाहीलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले निगरानी गर्छ । एफएटीएफको नौ वटा समूहमध्ये एपीजी एउटा हो । नेपालको मूल्यांकन (रेटिङ) यसैले गरिरहेको हुन्छ ।
