नेपाल बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । नेपालको इतिहासमा न्यायपालिका अहिले गम्भिर विवादमा परेको भन्दै बारले विकृति, विसंगति र विचौलियाको प्रभाव र दबाब मौलाउँदै गएको अबस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार नेपाल बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालय जनताको माया र विश्वासको धरोहर रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका काम कारवाहीहरु स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्नेमा आम सर्वसाधारणको विश्वास रहेको भन्दै बारले कहिकतैबाट उक्त विश्वासमा आँच आउने कार्यले न्यायपालिकाको गरिमा कायम रहन नसक्ने जनाएको छ ।
बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ– ‘नेपालको न्याधिक इतिहासमा न्यायपालिका अहिले गम्भीर विवादमा परेको छ । नेबाएले समय समयमा न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति हटाउनका लागि गम्भीर छलफल र सल्लाहकार समितिको सुझाव समेतका आधारमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूसमक्ष विस्तृत सुझाव र ध्यानाकर्षण गराइएको र नेबाएको ध्यानाकर्षण बमोजिम महत्वपूर्ण समितिहरु गठन समेत भएका थिए । यसै क्रममा एउटा समितिको प्रतिवेदन पेश भई सार्वजनिक गरि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटक-पटक प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त भएता पनि व्यवहारमा देखिने गरि सुधारका कुनै पनि कार्यहरु नभएको यस विकृति, विसंगति र विचौलियाको प्रभाव र दबाब मौलाउँदै गएको अवस्था रहयो ।’
बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि प्रतिवेदनले औल्याएका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्नुको साटो पेशी व्यवस्थापन, वेञ्च गठन लगायतका कुरामा प्रधान न्यायाधीश राणा कर्तव्य बिमुख भएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।
नेपाल बारले विज्ञप्तिमार्फत वर्तमान न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीश समेतको विश्वास जिति सुदृढ र सक्षम नेतृत्व दिन नसकेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू निरन्तर रुपमा एक पछि अर्को विवादमा तानिनु भएको र त्यस्तो विवादले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आई स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले अब उप्रान्त उहाँबाट संवैधानिक दायित्व पुरा हुन नसक्ने र यस विषम र विकराल परिस्थितिलाई समाधान गरि सबैको विश्वास जितेर समस्या समाधान गर्न असफल र असक्षम भई सक्नु भएकोले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरि सहज निकास दिन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ज्यूले अविलम्ब राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनी नेबाएको सल्लाहकार समितिको बैठकको सुझाबसमेतका आधारमा उहाँलाई पदत्याग गर्न आव्हान गर्दछौं ।
