काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले प्रधानको नाम अस्वीकार गरेको हो ।
समितिको कार्यविधिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने मात्रै व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त निर्णय लिएको संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यसमेत रहेकी एमाले सचेतक सुनिता बरालले जानकारी दिइन् ।
सोमबार सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नुअघि नै प्रधानले निर्वाचन आयुक्तबाट नाम फिर्ता लिएको भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए । समितिले सोही निवेदनलाई आधार बनाएर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ- ‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।’
प्रधानमाथि एक महिलाले यौन शोषण गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पैसा दिएर मिलापत्र गराएको भन्दै उजुरी गरेकी थिइन् । पीडित महिला आफै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर बयान दिएकी थिइन् ।