काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार आगामी आवमा प्रदेशमा मात्र १ खर्ब ९ अर्ब र स्थानीय तहमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । स्थानीय तहभित्र पनि महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड र नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान पाउने छन् । आगामी आवमा सरकारले प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।
सशर्त अनुदान प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट मधेश प्रदेशले संघीय सरकारबाट पाउने छ । जसले १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने छ । दोस्रो स्थानमा कर्णाली प्रदेश छ । सो प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड पाउने छ । सबैभन्दा कम गण्डकी र लुम्बिनीले पाउने छन् । यी प्रदेशलाई क्रमशः १२ अर्ब ७२ करोड र १४ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
हेर्नुस् सूची
