काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सात बुँदे सहमति भएको छ ।
सो सहमतिमा गएराती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले शुरुको दुई बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै देउवा र ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन संयुक्त रुपमा आह्वान गर्ने सहमति भएको छ भने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसहित संविधान संशोधन र नागरिकका निराशा चिर्ने गरी काम गर्न कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेका छन् ।
निर्वाचन, शासकीय प्रणाली लगायतमा सुधार गर्ने र एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको हो ।
यद्यपि उक्त सहमति भने दुवै नेताले गोप्य राखेका छन् । आ—आफ्ना दलमा छलफल गरेर निर्णय नभएकाले अहिले नै सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको एक नेताको दाबी छ ।
दुई दलबीच सहमति हुँदा कांग्रेस, एमालेका सीमित नेतामात्रै उपस्थित थिए । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्रै सहभागी थिए ।
एमालेबाट अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलमात्र सहभागी थिए ।
मंगलबार आ—आफ्ना दलमा विस्तृत छलफल गरेर सहमति पत्र सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सहमति भएको अर्का नेताले जानकारी दिए ।
उनीहरूबीच संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसको सुनिश्चितताका लागि कांग्रेस एमालेका नेताहरू सोमबार राति नै राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्न शीतल निवास जाने तयारी गरेका थिए ।
के-के भयो सहमति
१. ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।
२ .प्रदेश सरकारहरुमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने । त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने ।
३. संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।
४. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्या बारे पुनर्विचार गर्ने ।
५. पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने।
६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने ।
७. प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने ।
