काठमाडौं । आईपीओको १० कित्ते नीतिको परिमार्जन हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओको १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
यसको लागि बोर्डले विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मंसिर २२ गते शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले आईपीओको १० कित्ते नीति पुनरावलोकनका लागि प्रविन कुमार झाको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आईपीओको १० कित्ते आरक्षण नीतिमाथि पुनरावलोकन हुनेछ । अध्ययन समितिले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर उक्त नीति परिमार्जन गर्नेछ ।
उक्त समितिले धितोपत्र बजारमा १० कित्ते नीतिले ल्याएको परिवर्तन, यसको सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन गर्ने, कम्पनीहरूले जारी गर्ने आईपीओको १० प्रतिशतको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने र नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको लक इनको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले कार्यभार सम्हालेदेखि नै आईपीओको १० कित्ते नीति पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
अध्यक्ष हमालले भने, ‘१० कित्ते नीति परिमार्जन गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि कम्पनीको साइज नहेरिकनै १० प्रतिशत मात्रै पनि आईपीओ जारी पाउने व्यवस्था छ । ठूलो साज र साना साइजका कम्पनीले न्यूनतम १० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न पाउने भन्ने छ । त्यो पनि आफैंमा अपरिपक्क किसिमको छ । किनभने ५ करोड, १० करोडको पुँजी भएको कम्पनीलाई त बजारमा सानो मात्रै सेयर दिएर ९० प्रतिशत भ्यालुएसन गरेजस्तो भयो । त्यसैले यो नीतिलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैको लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको हो ।’
बोर्डले बनाएको १० कित्ते नीति पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा प्रविन कुमार झासहित सदस्यहरुमा भोलानाथ ढुङ्गाना, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र अम्बिका प्रसाद गिरी रहेका छन् । आवश्यकताका आधारमा बेलाबेलामा थप विज्ञहरु पनि समेटिने बोर्डले जनाएको छ ।
कार्यदलले ४५ दिनभित्रमा यसको अध्ययन गरिसक्ने अपेक्षा बोर्डको छ । ‘अध्ययनको दायरा फराकिलो भएको हुनाले निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन । ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन आउँछ भन्ने आश छ ।’ अध्यक्ष हमालले भने ।
१० कित्ता प्रणालीलाई हटाएर ५० कित्ता बनाउनुपर्ने विषयहरु यसअघिदेखि नै उठिरहेको छ । बोर्डले पनि त्यसैगरी आफ्नो गृहकार्य सुरु गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष हमाल भन्छन्, ‘यति नै कित्ता बनाउने भनेर हामी टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । पहिला अध्ययन हुनुपर्यो । बजारको मागलाई पनि हेर्नुपर्यो । कुनै पनि पोलिसी निर्माण गर्दादेखि ३६० डिग्री एंगलले हेर्नुपर्छ । त्यसबाट देशको आर्थिक प्रणालीलाई राम्रो हुने, क्यापिटल मार्केट राम्रो हुने, लगानीकर्ताको प्रोटेक्सन हुने कुरामा जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यहिँ अनुसार नै गर्ने हो ।’
सेयर बजारको प्राथमिक बजारमा अहिले ‘१० कित्ते’ नीति अर्थात् गोला प्रथाबाट सेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पर्छ । १० कित्ता पर्ने भएका कारण साधारण सेयर (आईपीओ) मा अहिले न्यूनतम १० कित्ता अर्थात् १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा निष्काशन भएको छ भने १००० रुपैयाँ भए आवेदन दिन पाइन्छ ।
एक हजार रुपैयाँले सेयर बजार प्रवेश गर्न पाइने भएपछि पछिल्लो समय सेयर बजार प्रवेश गर्नेको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।
आईपीओ आवेदकहरूको संख्या ठूलो भएको छ । पछिल्लो समय ६० लाख २६ हजारभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । जसमध्ये मेरोसेयर प्रयोगकर्ता मात्र ५० लाख नाघेका छन् भने सक्रिय रुपमा मेरोसेयर प्रयोग गर्नेको संख्या ३५ लाख ६३ हजारभन्दा बढी छन् ।
कुनैपनि कम्पनीले गर्मने सार्वजनिक निष्काशन १३/१४ लाख आवेदन पर्ने गरेको छ । आईपीओमा आवेदन धेरै पर्दा सेयर हात पार्न हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ ।
१० कित्ते नीति हटाउने कुरामा सानो लगानीकर्ता सहमत नभए पनि ठूला लगानीकर्ता भने यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । १०-१० कित्ता सेयर बाँडिदा धेरै ठाउँमा छरिने र त्यसले सर्कुलेशनमा समस्या हुने ठूला लगानीकर्ताको दाबी छ । तर साना लगानीकर्ता भने १० कित्ते नीति हट्दा सेयर बजार निश्चित व्यक्तिको हातमा पुग्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
