काठमाडौं । पछिल्लो समय देश आर्थिक संकटमा गुज्रिएको छ । बेरुजु, महंगी, भ्रष्टाचार, व्यापार–घाटा, सरकारी ऋणको भार बढ्दो छ । सामान्य नागरिकलाई जीवनयापन गर्नै धौधौ पर्ने अवस्था सृजना भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लागानीयोग्य रकमको अभाव छ । मुुलुकको आर्थिक अवस्था संकटतर्फ धकेलिरहँदा राज्यको आधाभन्दा बढी पुँजी सीमित घरानाका व्यापारिक समूहको कब्जामा रहेको पाइएको छ । जसले मुलुक थप आर्थिक सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
करिब साढे चार दर्जन व्यापारिक घरानाले बैंक, वीमा, व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा ९५ प्रतिशत कब्जा जमाएका छन् । प्राप्त स्रोतका अनुसार ५० वटा व्यापारिक घरानाले २५ खर्ब भन्दा बढी ऋण सुविधा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ ।
कुल २६ मध्ये २२ वाणिज्य बैंकहरू दलाल पूँजीपति वर्गका मानिसबाट सञ्चालित छन् र विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर तिनले आफ्नो लगानीको बैंकबाट चाहेजति ऋण लिँदै आएका पाइएको छ । यी सीमित घरानाले उपभोग गरिरहेका २५ खर्ब रुपैयाँ ऋण सरल र सहज तरिकाले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइएको खण्डमा पाँच लाख नेपाली व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्छन् । तर यस्तो कर्जा सुविधा सीमित व्यापारिक समूहको कब्जामा पर्दा यसबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था थप संकटतिर मोडिने जोखिम बढेको अर्थशास्त्रीहरुको ठहर छ ।
२० वर्षअघिसम्म समान्य व्यापारीको रूपमा रहेको शङ्कर समूहका शङ्कर अग्रवालले मात्र ५५ अर्ब भन्दा बढी ऋण उपभोग गरिरहेका पाइएको छ । तर प्राप्त तथ्यांकले उक्त समूहको हैसियत सो ऋणको भार बहन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको देखाउँछ । जसकारण उनले कुनै पनि दिन अग्रवालले देश छोड्दा बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने देखिन्छ ।
यसैगरी यस्ता सुविधा उपभोग गर्नेमा केही वर्षअघिसम्म सामान्य व्यापार गर्दै आएका अग्रवाल समूह, लक्ष्मी समूह, राजभण्डारी समूह, न्यौपाने समूह, गोल्यान समूह र चौधरी ग्रुप रहेका छन् । तर यी व्यापारिक समूहको अप्रत्यासित उत्थानमाथि सम्बन्धित निकायले छानविनमा चासो पनि दिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केहि समय अघि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा अत्याधिक लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताएका थिए । एउटै व्यापारिक घरनाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको धारणा ब्यक्त गरेका थिए।
अर्बौं ऋण लिएर बैंक तथा बीमा कम्पनी दुवैमा लगानी गर्नेहरुले कम्पनी तथा आफ्नै स्टोरमा आगजनी गराएर परल मूल्यभन्दा तेब्बर नगद असुली गर्ने गरेकोले उनीहरुमाथि छनबिन आवश्यक देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन्। एउटै व्यवसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले सीमित समूहले मात्रै कर्जा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरुको बताउछन्।
