बैंकका सीईओको तलब–सुविधामा राष्ट्र बैंकको अंकुश: सीमा तोकेर मात्रै पारिश्रमिक, बोनस र सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा अंकुश लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरी सिईओहरुले लिँदै आएको तलब तथा अन्य सुविधामाथि कडाइ गरेको हो।

‘सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पारिश्रमिक असन्तुलन, पारदर्शिताको अभाव र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।

विगतमा बैंकका सीईओहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको तलब, बोनस, गाडी, सञ्चार सुविधा तथा अन्य लाभ लिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको र कतिपय अवस्थामा संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा पनि उच्च व्यवस्थापनले आकर्षक सुविधा लिएको विषय विवादमा थियो।

नयाँ मार्गदर्शनले यस्ता अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्दै पारिश्रमिकलाई संस्थाको क्षमता, कार्यसम्पादन र वित्तीय अवस्थासँग जोड्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तलब निर्धारण गर्न छुट्टै समिति चाहिने

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गत तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ। नयाँ निर्देशनअनुसार समितिको संयोजक स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सो समितिले सीईओको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारीको दायरा, संस्थाको व्यवसायको आकार, वित्तीय अवस्था तथा तल्लो तहका कर्मचारीको तलबसँगको अनुपातलाई आधार बनाएर पारिश्रमिक सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै , राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार सीईओको निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको माथिल्लो सीमा तोकेको छ।

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सीईओले विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतसम्म मात्र तलब–भत्ता पाउन सक्नेछन्। यी दुईमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, त्यही सीमा लागू हुनेछ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका सीईओका लागि औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ। ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा पनि छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित बोनस अधिकतम २० % मात्रै 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओले पाउने कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक वा बोनस वार्षिक निश्चित तलबको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तो बोनस वितरण गर्नुअघि संस्थाको नाफा, पुँजीकोष अनुपात (Capital Adequacy Ratio), निष्क्रिय कर्जा (NPL), तरलता अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन तथा ग्राहक सन्तुष्टि जस्ता सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। यदि संस्थाले तोकिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकेन भने कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

गाडी, मोबाइल र अन्य सुविधामा पनि कडाइ

बैंकका सीईओहरूले अब संस्थाबाट एक थान lमोबाइल र एक थान ल्यापटप मात्र सुविधा स्वरूप पाउनेछन्। अबदेखि सेवा अवधिभर प्रयोगका लागि एउटा मात्र सवारीसाधन उपलब्ध गराउन पाइनेछ।

त्यस्तै , टेलिफोन, इन्टरनेट, व्यावसायिक सदस्यता शुल्कलगायतका अन्य सुविधा वार्षिक तलबको ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएमा सम्बन्धित सीईओबाट नै रकम असुल गर्नुपर्नेछ। यसले विगतमा देखिएका अनियन्त्रित सुविधा, अत्यधिक सञ्चार खर्च तथा अतिरिक्त लाभहरूको अभ्यासमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी ,राष्ट्र बैंकले पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सीईओलाई प्रदान गरिएको तलब, भत्ता, बोनस, गाडी, सञ्चार सुविधा तथा अन्य सबै लाभहरूको विस्तृत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरेको छ।
यस्ता विवरण राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट शेयरधनी, निक्षेपकर्ता तथा नियामक निकायले उच्च व्यवस्थापनको पारिश्रमिक संरचनाबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

किन आयो यस्तो व्यवस्था ?

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही संस्थाहरूको नाफा घट्दै जाँदा पनि उच्च व्यवस्थापनको पारिश्रमिक निरन्तर बढेको विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो। राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शनमार्फत सीईओको तलबलाई संस्थाको वास्तविक कार्यसम्पादन, जोखिम अवस्था र वित्तीय क्षमतासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यसले एकातिर संस्थागत सुशासनलाई बल पुर्‍याउने र अर्कोतर्फ उच्च व्यवस्थापन तथा कर्मचारीबीचको पारिश्रमिक असन्तुलन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था समस्याग्रस्त घोषित वित्तीय संस्था, विदेशी बैंकका शाखा तथा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको हकमा भने अनिवार्य रूपमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

बैंकका सीईओहरूको तलब र सुविधाको संरचना थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नियन्त्रित बनाउन यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।