काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि भएको दोहोर्याउँदै नेपालको सहमति बिना भारत र चीनले उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौता गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान द्वीपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र संयन्त्रमार्फत मात्र सम्भव हुने अडान दोहोर्याए।
खनालले नेपालले विगत केही वर्षदेखि सीमा दाबीका सम्बन्धमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा विषय समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले मध्यस्थता वा तेस्रो पक्षको संलग्नताको कुरा नगरेको प्रष्ट पार्दै नेपालले आफ्ना मुद्दाहरू सधैं संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहेको धारणा राखे।
उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा विवाद सुगौली सन्धि (१८१६) लगायत ऐतिहासिक दस्तावेजसँग सम्बन्धित भएकाले यसको समाधान पनि त्यही ऐतिहासिक आधार र आपसी समझदारीमै खोजिनुपर्ने हुन्छ। उनले आवश्यक प्रमाण संकलनका लागि नेपालले सम्बन्धित अभिलेख तथा दस्तावेजमा पहुँच आवश्यक हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यो कुनै मध्यस्थताको माग नभई अनुसन्धानात्मक आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट गरे।
पत्रकारहरूले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयबारे सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खनालले उक्त प्रतिवेदन दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र बुझाउने सहमतिमा बनेको र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा न गर्ने अधिकार आफूमा नरहेको बताए। सहमति भएमा मात्र सम्बन्धित संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे।
भारत र चीनले नेपालको भूमिबाट कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी मार्ग उपयोग गर्ने सहमतिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएकाले नेपाललाई बाहिर राखेर कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याए। नेपालले उक्त विषयमा दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक रूपमा आफ्नो आपत्ति र अडान जानकारी गराइसकेको पनि उनले बताए।
