काठमाडौं । भारतले नेपाल- भारतको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रोपक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरिरहेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीका बिषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि सारेको बेलायतको भूमिकाबारे भारतले ठाडै अस्वीकार गरेको हो
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल भारत सीमाको विषय तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको सुगौली सन्धीसम्म जोडिने उल्लेख गर्दै यस बिषयमा इंग्ल्याण्डसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,’उनले आज विदेश मन्त्रालयमा भएको साप्ताहिक मिडियामा ब्रिफिङमा भने,’सीमा सम्बन्धी सबै पक्षहरू समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू स्थापना गरेका छौ, तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य हुँदैन।’
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी गरेका टिप्पणीहरू तथा यस विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेपछि मात्र आफूहरुले देखेको उनले जानकारी दिए ।
‘भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको भए पनि केही खण्डहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन्। गण्डक नदीको बहावको दिशा परिवर्तन भएका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो प्रवक्ता जैशवालले भनेका छन्।
उनले यसका अतिरिक्त, सीमांकन भइसकेका सीमा खण्डहरूमा सीमापार कब्जा तथा दजगजामा अतिक्रमण भएका केही घटनाहरू पनि रहेको उनले उल्लेख गर्दै भनेका छन्- ‘जसको हाल दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन गरिरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले पनि यस किसिमको अभिव्यक्ति दिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका अभिव्यक्तिका कारण सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ। संसद्मा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएका छन् । सोहि क्रममा आज पनि प्रतिनिधी सभा बैठकमा बिरोध सुरु भएपछि जेठ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल भारत मामिलाका जानकारहरूले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा भइरहेको छ । देशभर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका पुत्ला दहन भईरहेका छन्।
