काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला अनलाइन ठगीका घटनासमेत चिन्ताजनक रूपमा बढ्न थालेका छन्। बैंकिङ सेवा, बिल भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरणलाई सहज बनाएको मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटहरू नै अहिले साइबर अपराधीहरूको प्रमुख निशानामा परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा मात्रै अनलाइन माध्यमबाट ४४ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको छ। यसमध्ये मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत भएको ठगीको हिस्सा २५ करोड ७२ लाख १४ हजार ९१८ रुपैयाँ रहेको छ। प्रहरीका अनुसार डिजिटल वालेटमार्फत २३ करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ तथा अनलाइन बैंकिङमार्फत १ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ठगी भएको हो।
तथ्यांकले डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै साइबर अपराध पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएको छ। केही वर्षअघिसम्म सीमित रहेको साइबर अपराध अहिले सर्वसाधारणसम्म फैलिएको डिजिटल पहुँचसँगै व्यापक बन्दै गएको देखिन्छ। विशेषगरी डिजिटल प्रविधिबारे पर्याप्त जानकारी नभएका प्रयोगकर्ताहरू बढी जोखिममा परिरहेका छन्।
साइबर अपराधीहरूले फिसिङ लिंक पठाउने, नक्कली वेबसाइटमार्फत लगइन विवरण संकलन गर्ने, पुरस्कार वा बोनसको प्रलोभन देखाउने, ओटीपी माग्ने तथा क्यूआर कोड स्क्यान गराएर रकम चोरी गर्ने जस्ता विभिन्न उपाय अपनाउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा बैंक वा वालेट कम्पनीका कर्मचारी बनेर फोन गर्ने र खातासम्बन्धी समस्या समाधानको बहाना बनाएर गोप्य जानकारी लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ।
सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नाम र लोगो प्रयोग गरी नक्कली पेज सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न अफर र क्यासब्याकको प्रलोभन देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने घटनासमेत बढिरहेका छन्। आधिकारिक र नक्कली सूचनाबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा धेरै प्रयोगकर्ता ठगीको सिकार बन्ने गरेका छन्।
नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न
बढ्दो साइबर अपराधबीच नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्दै आए पनि साइबर सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयन र निगरानी प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको छ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले भने वित्तीय साक्षरतामा विशेष जोड दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँगाउँसम्म पुगेर वित्तीय शिक्षा र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नसमेत प्रोत्साहन गरिएको छ। तर, अनलाइन ठगीका घटना भने रोकिएका छैनन्।
बढ्दो डिजिटल कारोबारसँगै साइबर सुरक्षाबारे जनचेतना, प्रविधिगत सुरक्षा तथा नियामकीय निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसकिए अनलाइन ठगीका घटनाले अझ गम्भीर रूप लिन सक्ने आंकलन गरिएको छ।
