काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय र सरकारी निकायको ठूलो पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हाल कायम रहेका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार यो कदम सरकारको बोझिलो प्रशासनिक संरचना घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लिइएको हो।
त्यसैगरी सरकारले ३१ वटा सरकारी निकायलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै ६ वटा निकायलाई एक आपसमा गाभिने, ६ वटालाई अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, -“नेपाल सरकारको बोझिलो संगठन संरचना अब छरितो हुनेछ। मन्त्रालय र निकायहरूको कटौतीबाट बचत हुने खर्चलाई प्रशासन सुधारमा खर्च गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पारिनेछ।”
सरकारको यो निर्णयलाई सार्वजनिक खर्च घटाउने, प्रशासनिक दक्षता बढाउने र राज्य संयन्त्रलाई आधुनिक बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
