काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयरधनीले सोही संस्थाको साधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक को एकीकृत निर्देशनलाई वैधानिक आधार मान्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनयोग्य रहेको ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासले सिटिजन्स बैंक सम्बन्धी मुद्दामा यस्तो फैसला सुनाएको हो । फैसलामा संस्थापक समूह र साधारण सेयरधनी समूह फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै व्यक्तिले दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विवाद बैंकले २०८२ साल कार्तिक २४ गते १९औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि सञ्चालक निर्वाचनको सूचना सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा अधिवक्ता रत्नश्वर प्रसाद शर्माले साधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनीसँग संस्थापक सेयरसमेत रहेको पुष्टि भएपछि निर्वाचन अधिकृतले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उनको उम्मेदवारी रद्द गरेका थिए ।
उम्मेदवारी रद्द भएपछि शर्माले आफूलाई साधारण सेयरधनीका रूपमा पनि अधिकार रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उम्मेदवारी रोकिनु आफ्नो मौलिक अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै बैंकिङ संरचनामा संस्थापक र साधारण सेयरधनीको भूमिका फरक हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतले एउटै व्यक्ति दुवै समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हितको द्वन्द्व सिर्जना हुने र साधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
