काठमाडौँ । सार्वजनिक हितका लागि स्थापना गरिएको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडमा सञ्चालन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी पालना सम्बन्धी गम्भीर कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। अर्बौं रुपैयाँ सम्पत्ति बर्सेनि नाफामा रहेको कम्पनीले वर्षौँदेखि कानुनी दायित्व पालना नगरेको खुलासा महालेखाले गरेपछि कम्पनीमाथी गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार २०२६ साल कात्तिक १४ गते स्थापना भएको बिशाल बजार कम्पनीमा नेपाल सरकारको ९८.७६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। कम्पनीले २०७७/७८ मा १३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको र कुल सम्पत्ति ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीले राज्यले ठुलो घाटा ब्यहोर्नुपरेको गम्भीर बिषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार कम्पनीले २०७२/७३ यता नियमित वार्षिक साधारण सभा नगरेको पाइएको छ। साधारण सभा सम्पन्न भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने वित्तीय विवरण, सञ्चालक समिति तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसमेत समयमै पेश नगरिएको उल्लेख छ। धितोपत्र निष्काशन नियमावलीअनुसार बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनसमेत कम्पनीले नबुझाएको पाइएको छ।
लाभांश वितरणमा समेत लापरबाही देखिएको छ। कम्पनी ऐनअनुसार ५ वर्षसम्म दाबी नभएको लाभांश लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि २०४६/४७ देखि २०६५/६६ सम्मको ३० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको लाभांश रकम कोषमा जम्मा नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संशोधित आयकर निर्धारण गर्दै ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कर बाँकी रहेको जनाएको भए पनि कम्पनीले त्यसको आवश्यक लेखाङ्कन नगरेको पाइएको छ। अदालतले भाडा असुल गर्न दिएको आदेशसमेत वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नगरेको खुलासा भएको छ।
बहाल व्यवस्थापनमा पनि कम्पनीले प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको महालेखाको निष्कर्ष छ। बोलपत्रबाट प्रति वर्गफिट ५०६ रुपैयाँसम्म बहाल उठाउन सकिने देखिए पनि पुराना व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबिनै ३५ देखि ११७ रुपैयाँ दरमा पुनः भाडामा दिँदा वार्षिक करिब १३ करोड १६ लाख रुपैयाँ सम्भावित आम्दानी गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच कम्पनीले २०७८/७९ यता चार आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणसमेत नगरेको पाइएको छ। वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको महालेखाले कानुनी दायित्व पालना गर्न, कर बक्यौता बुझाउन, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक भाडा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
