काठमाडौं । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादन प्रभावहीन देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता अत्यन्तै कमजोर हुँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीनै जोखिममा परेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मौद्रिक नीतिका सूचकहरू कागजमा लक्ष्य नजिक देखिए व्यवहारमा सन्तोषजनक देखिँदैन। यसले अर्थतन्त्रमा लगानी र माग दुवै कमजोर रहेको महालेखाको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले महत्वाकांक्षी नीति बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र उचित अनुगमन गर्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमै दबाब बढेको बिषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा पनि गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था यथार्थपरक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही बैंकहरूले ब्याजदरमा अतिरिक्त प्रिमियम थपेर असुली गरेको, कर्जा जोखिम भार कम देखाएर पुँजी पर्याप्तताको कृत्रिम अवस्था देखाइएको र ऋणी प्रमाणीकरण प्रक्रिया कमजोर रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । बैंकको आकार र प्रकृतिअनुसार निरीक्षण टोली परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अङ्कीय सूचना प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अधिकांश प्रतिवेदन अझै परम्परागत प्रक्रियामै आधारित रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सुपरिवेक्षणका आधारभूत मान्यताअनुसार सहायक तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको प्रतिवेदनले औंल्कोयाएको छ । प्रतिवेदनमा समूहगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा वास्तविक जोखिमको आकलन हुन नसकेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको महालेखाको ठहर छ । अङ्कीय बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर जोखिम बढे पनि सुपरिवेक्षण विभागले योजना अनुसार सबै बैंकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक वाणिज्य बैंकको निरीक्षणमा करिब ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित नगरी वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको बिषय महालेखाले औल्याएको छ । महालेखाअनुसार उक्त बैंकको वास्तविक नाफा करिब १० करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ९४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ।
यतिमात्र नभई, लघुवित्त संस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एउटै ऋणीलाई समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै उपलब्ध गराउने, नियमविपरीत कर्जा प्रवाह गर्ने र पटक–पटक कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, महालेखाले रेमिट्यान्स कारोबारमा समेत गम्भीर जोखिम देखिएको छ । केही रेमिट कम्पनीहरूले विदेशी बैंकको जमानतबिना पोस्ट–फन्डिङ कारोबार सञ्चालन गरेको तथा ठूलो रकम असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मुद्रा शोधन र विदेशी मुद्रा जोखिम बढाएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनकर्जा तथा व्यवसाय निरन्तरता कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनमा करिब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको कैफियत देखिए पनि अझै ठूलो रकम असुल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
