काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ई–बिडिङ प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले पाण्डेसँग ४ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। त्यस्तै, प्रकाश ढुंगाना र सञ्जय भट्टसँग जनही १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरिएको छ।
यसैगरी जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग ४ लाख, सागर कटुवालसँग ५ लाख, अनिल श्रेष्ठसँग ४ लाख तथा भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ।
उक्त मुद्दामा संलग्न सरकारी कर्मचारी नायब सुब्बा (नासु) दिवाकर देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
यस प्रकरणमा सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरञ्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुलजंग कार्की र नारायणप्रसाद सिटिखु पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरू हाल फरार अवस्थामा छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा गत वैशाख २५ गते सरकारी वकिल कार्यालयले २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये १० जना अझै फरार छन्।
यसैबीच, पूर्वमन्त्री पाण्डेसहितका केही प्रतिवादीलाई सङ्गठित अपराध मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
