काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समावेश गरिएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति उठेका आशंकाबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उनले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव ल्याइएको बताए।
‘समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै निषेध गर्ने वा यसको ऐतिहासिक योगदानलाई अस्वीकार गर्ने उद्देश्य सरकारको होइन,’ वाग्लेले भने।
उनले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिकालाई सम्मान गर्दै दलविहीन छुट्टै युनियन गठन गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिने पनि जानकारी दिए।
