काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बुधबार पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५ हजार २६५ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र स्रोतसहित सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समयमै विवरण नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ ।
प्रतिवेदन केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्य ले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समक्ष बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २९८ जनामध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण पेस गरेका छन्, जुन कुल संख्याको ९९.३२ प्रतिशत हो ।
संघीय तहमा ४ लाख ६९ हजार ८८० जनामध्ये ४ लाख ६५ हजार ४५० जनाले विवरण बुझाएका छन् ।
प्रदेश तहमा २३ हजार ६०६ जनामध्ये २३ हजार १४८ जनाले र स्थानीय तहमा २ लाख ७८ हजार ८१२ जनामध्ये २ लाख ७८ हजार ४३५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् ।
प्रतिशतका आधारमा प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विषयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
