कांग्रेस नेताहरूको अपिल: प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरियता नमिचियोस्

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता नमिच्न माग गरेका छन्।

बिहीबार साँझ ५ बजे प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान भएको अवस्थामा कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नबनाउन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस नगरी रोष्टरमा भएका अरु न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको बाहिरिएपछि कांग्रेस नेताहरूले विगतको परम्परा नतोड्न आग्रह गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार न्याय परिषद्‌ले ६ जनाको नाम पठाएको छ। जसमा न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ।

उपसभापति शर्माले विगतका गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले ‘उत्तर कोरिया’को शैली नअपनाउन माग गरे।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा आजसम्म नभएको वरियता मिच्ने कार्य नगर्न उनले सुझाव दिएका छन्। शर्माले परम्परालाई कायम राख्न आह्वान गरेका छन्।

‘परम्परालाई परिषद्‌ले तलमाथि नगरोस्, नभए धेरै ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितताले न्यायालयमा डरलाग्दो अस्थिरता आउने छ, जसले हाम्रो स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ। त्यसैले सर्वसम्मतिले निर्णय गरियोस्,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।

त्यस्तै, नेता खड्काले पनि सर्वसहमतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अपिल गरेका छन्। उनले ४ दशक लामो परम्परालाई तलमाथि नगर्न आह्वान गरेका छन्।

खड्काले भनेका छन्, ‘करिब ४ दशकदेखिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई परिषद्‌ले तलमाथि नगरोस्। नभए धेरै ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितताले न्यायालयमा डरलाग्दो अस्थिरता आउने छ, जसले हाम्रो स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ।’

यस्तै, सभापति गगन थापाले पनि परिषद्का ६ जनामध्ये ३ जनाले बहुमत हुने गरी जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उनले बुधबार सरकारले गोजीको मान्छेलाई नियुक्त गर्न गलत मनसायका साथ संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए।

Artha Sanjal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *