काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरेको छ।
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा सचिवालयका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले पेशागत हकहितका लागि कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्था अब अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ।
यसलाई खारेज गरेर कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको छ ।
जसअनुसार कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछन् ।
गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा तिसदिन भित्रमा गुनासो फछ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो फछ्यौट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
यस्तो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । अध्यादेशअनुसार कर्मचारीले राजनीतिक र संगठित गतिविधि गर्न पाउने छैनन् ।
