काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र सुरक्षित विकल्प नखोजिँदासम्म बस्तीमा डोजर नचलाउन संघीय र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए।
उक्त प्राधिकरणले वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरी प्रतिवेदन नदिएसम्म उनीहरूमाथि हटाउने वा भत्काउने कुनै पनि कारबाही नगर्न रास्वपाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘प्राधिकरण गठन गरेर त्यसले लगत उपलब्ध नगराएसम्म राज्यले अधिग्रहण गरेको बाहेकका अन्य ठाउँमा डोजर चल्ने छैन,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थानमा पुर्याउन आवश्यक पहलकदमी गर्ने र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्ने हाम्रो निर्णय छ।’
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नम्बर ८२ मा उल्लेख भएबमोजिम असुरक्षित रूपमा खोला किनारलगायत क्षेत्रमा बसिरहेका नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र सुरक्षित आवासमा सार्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापनको काम चैत मसान्तभित्रै सक्ने गरी प्राधिकरणमार्फत पहल हुनुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ।
यसका साथै, काठमाडौं, वीरगञ्ज, बुटवल र विराटनगरलगायतका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विना विकल्प संरचना भत्काइरहेको भन्दै रास्वपाले त्यसमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।
स्थानीय सरकारहरूलाई समेत नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्यको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी यही मर्मअनुरूप व्यवस्थापनको काम गर्न रास्वपाले अनुरोध गरेको छ।
