काठमाडौं । बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाइरहेको सरकारले काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा फैलिँदै गएको रोहिंग्या बस्तीबारे भने मौन छ ।
थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएपछि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकको गैरीगाउँस्थित बस्ती हटाइरहेको , तर कपनमा दिनप्रतिदिन फैलिरहेको रोहिंग्या बस्ती हटाउनेबारे बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पनि चासो देखाएको छैन।
बागमती नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी निर्देशनपछि शनिबार बिहानैदेखि थापाथलीको बस्तीमा डोजर चलाइएको छ । बस्ती हटाउने निर्णयअघि स्थानीय प्रशासनदेखि संघीय सरकार र नेपाली सेनासम्मले वक्तव्य दिएका थिए ।
गैरीगाउँको बस्ती हटाउने चर्चा भइरहँदा जडिबुटीस्थित मनोहरा नदी किनारबाट विस्थापित हुनेहरूको रमिता हेर्न सडकछेउमा भीड नै लागेको छ ।
तर, देशबाहिरबाट आएर कपन क्षेत्रमा टहरा बनाएर बस्दै आएका रोहिंग्याबारे भने सरकार मौन छ । कपन क्षेत्रमा मात्रै करिब ३०० धुरी बराबर टहरा बनाएर रोहिंग्या बसोबास गर्दै आएको स्थानीयको दाबी छ ।
उनीहरूको अवैध नेपाल प्रवेशबारे गृहमन्त्रालय र सुरक्षा निकाय पूर्ण जानकार छ तर पनि बस्ती विस्तार रोकिएको छैन ।
सन् २०१४ आसपासदेखि रोहिंग्या शरणार्थीहरू बंगलादेश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको बताइन्छ । बंगलादेशमा पुगेपछि त्यहाँको अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उनीहरू खुला सिमाना प्रयोग गरेर नेपाल आएका हुन् । धेरैजसो रोहिंग्या अन्त कतै नगई सोझै काठमाडौं उपत्यकामा आइपुगेका थिए ।
नेपाल सरकारले रोहिंग्यालाई औपचारिक शरणार्थी क्याम्पमा राखेको छैन । तर, अघोषित रूपमा उनीहरूले विभिन्न स्थानमा बस्ती विस्तार गरिसकेका छन् ।
यसबीच केही रोहिंग्याले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता र राहदानी समेत लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट तथा गोरखालगायत जिल्लाबाट नागरिकता लिएको र करिब दुई सय जनाले नेपाली राहदानी समेत बनाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
केही समयअघि साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासबाट सार्वजनिक गरिएको करिब ३०० जनाको विवरणमा पनि करिब डेढ सय रोहिंग्याले नेपाली मेसिन रिडेबल पासपोर्ट लिएको खुलेको थियो ।
गृहमन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता तथा हाल निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले समेत सिन्धुपाल्चोक प्रशासनबाट ‘तामाङ’ थर लेखाएर दुई जना रोहिंग्याले नागरिकता लिएको भेटिएको बताएका थिए ।
आफ्नै देशका नागरिकमाथि निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत भएपछि सरकारले विदेशबाट आएका रोहिंग्ग बसोबास तथा तिनले प्राप्त गरेका नागरिकता–राहदानी प्रकरणबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै देशको सुरक्षानितिमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।
नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या ठ्याक्कै आधिकारिक तथ्यांक छैन। तर, विभिन्न सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूका अनुसार अनुमानित रुपमा करिब १,२०० देखि १,५०० जना रोहिंग्या रहेका छन्। जसमध्य अधिकांश काठमाडौं उपत्यका (कपन, जडिबुटी, बालाजु, बूढानीलकण्ठ क्षेत्र) मा बसोबास गर्दै आएका छन्। केही समूह झापा र तराईका अन्य स्थानहरू मा पनि रहेका छन्।
नेपाल सरकारले रोहिंग्यालाई औपचारिक रूपमा शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन, त्यसैले उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) को सीमित सहयोगमा बसिरहेका छन्।
रोहिंग्या मूलत: म्यानमारका मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हुन्, जो २०१७ मा भएको सैन्य कारबाहीपछि ठूलो संख्यामा बंगलादेशं हुँदै विभिन्न देशतर्फ फैलिएका थिए।
