काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कर सहुलियत पुनः लागू नगरेसम्म सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छुट सुविधा नदिने घोषणा गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन व्यवसायीहरूलाई पत्र पठाएपछि महासंघले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो। महासंघले राज्यले आफूहरूलाई दिँदै आएको सहुलियत हटाएर उल्टै दबाब दिने नीति लिएको आरोप लगाएको छ।
महासंघका अनुसार २०६५ सालमा भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशतसम्म भाडा छुट दिने र त्यसबापत सरकारले वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने व्यवस्था थियो। तर, देश संघीय संरचनामा गएपछि सरकारले २०७३ सालदेखि उक्त सहुलियत हटाएको दाबी व्यवसायीहरूको छ।
महासंघले एकातिर प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्ने र अर्कोतर्फ संघीय सरकारले पुराना सहुलियतहरू कटौती गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परेको बताएको छ।
महासचिव डेकनाथ गौतम द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा व्यवसायीहरूले कुनै पनि सहुलियत नपाएको उल्लेख गरिएको छ। “राज्यले हाम्रो अधिकार र सहुलियत खोसेर हामीलाई सडकमा पुर्याउने अनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई छुट बाँडिरहनु पर्ने ?” व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन्।
महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर सहुलियतको व्यवस्था कानूनी रूपमा पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुटसम्बन्धी कुनै पनि सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
