काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
लगत्तै उनले आयोगका सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई शपथ गराएका हुन्।
सरकारले वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गरेको हो।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्य गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ।
