काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७८ कर्मचारीको सरुवा गर्नु अघि ७४ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयको मिटिङ हलमा बोलाएर छुट्टै छलफल गरेको तथ्य खुलेको छ ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीनिकट व्यक्तिहरू तथा सचिव–सहसचिवहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त मिटिङमा कर्मचारीहरूलाई “तपाईंहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, माथिबाट आदेश आएको छ” भन्दै सरुवाको पूर्वसंकेत दिइएको थियो।
सो मिटिङमा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो समस्या, पारिवारिक अवस्था र स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइ खुलाउन भनिए पनि अन्ततः ती सबै कुरा औपचारिकतामा मात्र सिमित देखिएको छ ।
७८ जना मध्य अपायकमा सरुवा गरिएका एक कर्मचारीले प्यारालाइसिस भएर लामो समयदेखि थला परेकी आमाको फोटो, भिडियो र मेडिकल रिपोर्ट देखाउँदै आफूलाई घर पायक अथवा आसपासमै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए।
तर, मानवीय संवेदना समेत भुलेर उनको विन्ती सुन्दै सुनिएन र उनलाई दूरदराजमा सरुवा गरियो।
त्यस्तै अर्का एक कर्मचारीले आफ्नी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको, जावलाखेलस्थित अस्पतालमा हरेक महिना उपचारका लागि लैजानुपर्ने, हरेक हप्ता डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मेडिकल रिपोर्टसहितका सम्पूर्ण कागजात मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेका थिए।
तर, उनको संवेदनशील अवस्था पनि बेवास्ता गरि उनलाई उल्टै कालिकोट सरुवा गरिएको छ।
मिटिङमा सहभागी कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू- “तपाईं आफैं बिरामी हुनुहुन्छ भने मात्र छुट हुन्छ, परिवारका सदस्यको बिरामीलाई बहाना नबनाउनुस्” भन्ने अमानवीय शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए।
यस्तो व्यवहारले कर्मचारीहरूमा चरम निराशा आक्रोश र मनोबलको गिरावट आएको बताइएको छ।
“अब कि श्रीमती/ आमा छोड्नुपर्यो, कि जागिर छोड्नुपर्यो” भन्दै ती कर्मचारी मिटिङमै भावुक बनेको सो बैठकमा सहभागी एक कर्मचारी बताउँछन्।
केही कर्मचारीहरूले “हाम्रो लागि जागिरभन्दा परिवार ठूलो हो, बरु जागिर नै छोड्छौं” भन्ने जवाफ दिएका छन्।
यता मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने कर्मचारीहरूको घरपायक, आवश्यकताअनुसार र प्रशासनिक आवश्यकता हेरेर सरुवा गरिएको दाबी गरेका छन्।
तर कर्मचारी वृत्तमा भने यो सरुवा निष्पक्ष नभएको, पहुँचवालालाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीमाथि मात्र ‘पेलेर’ निर्णय गरिएको आरोप चर्किएको छ।
यसबीच एमालेनिकट विभागीय संगठनका अध्यक्ष तथा प्रभावशाली समूहका व्यक्तिहरूलाई छानीछानी अनुकूल स्थानमा राखिएको र अरूलाई योजनाबद्ध रूपमा दुर्गममा पठाइएको आरोप पनि लागेको छ।
संगठन खारेज भइनसकेको अवस्थामा संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सरुवा गर्नु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सुशासन, पारदर्शिता र कर्मचारीमैत्री प्रशासनको नारा दिने नयाँ सरकार र मन्त्रालयभित्रै पीडित कर्मचारीहरूको आँसु र करुण पुकारको बेवास्ता गरिएपछि छोटो समयमै नयाँ सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
