काठमाडौँ । नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्दो डिजिटल कारोबार राज्यको दर्ता, नियमन र कर प्रणालीभन्दा धेरै अघि बढिसकेको देखिएको छ। इ–कमर्स, विदेशी डिजिटल सेवा र भर्चुअल सम्पत्तिका कारोबारमा सरकारको पकड कमजोर हुँदा ठूलो परिमाणमा कर छली, अवैध कारोबार र पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ।
वाणिज्य विभागमा हाल करिब २४० वटा मात्र ई–कमर्स व्यवसाय सूचीकृत छन् । सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका झन्डै ७०० फर्म दर्ता हुन सकेका छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका कति व्यवसाय छन् भन्ने तथ्यांक नै राज्यसँग छैन। दर्ताबिनै कारोबार हुँदा उपभोक्ता ठगीका उजुरी आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन।
विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ। नेपालमा २१ वटा मात्र विदेशी कम्पनी डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (DST) मा दर्ता छन्। वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर छुट भए पनि कुन कम्पनीको कारोबार कति छ भन्ने जानकारी कर प्रशासनसँग छैन। दर्ता नभएका कम्पनीको नेपालभित्रको डिजिटल कारोबार पूर्ण रूपमा निगरानीबाहिर छ।
अवैध मानिएको क्रिप्टो तथा भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबार झनै गम्भीर चुनौती बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ६५८ वटा शङ्कास्पद कारोबार पहिचान भई विभिन्न अनुसन्धान निकायमा पठाइएको छ। यस्ता कारोबार कर छली, हुण्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायनसँग जोडिएको आशंका छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार परम्परागत भौतिक आधारमा बनेका कानुन र कर प्रणालीले डिजिटल अर्थतन्त्र समेट्न सकेका छैनन्। कराधार जोगाउन विशेषीकृत संरचना, अन्तरराष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान र डिजिटल कारोबारअनुकूल कानुनी सुधार आवश्यक रहेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन्।
