काठमाडौं। चर्चित व्यापारी एवम् आईएमइ समूहका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आफ्ना छोरा सचिन ढकाललाई सांसद बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा राखेका छन्।
जुनसुकै सरकार आए पनि सत्ता र शक्तिलाई हातमा लिइ आँफू अनुकूलका काम गराउँदै आएका ढकालले आगामी निर्वाचनबाट त आफ्नै छोरालाई नै समानुपातिक सांसद बनाइ मन्त्रीसम्म बनाउने रणनीतिक योजनाअनुसार रास्वपा पार्टीमा ठूलो रकम खर्चेर समानुपातिकको प्राथमिकतामा राखेका छन्।
चितवनबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि अर्बपति ब्यापारी ढकालका छोरालाई समानुपातिक सुचीमा राखिएको छ । आईएमई समुहको हस्पिटलिटि क्षेत्र सम्हाल्दै आएको भनिएका ढकालको समानुपातिक सुचीमा नाम समावेश भएपछि बालेन समूहले समेत सांसद किनबेच गरेको आशंका बढेको छ ।
ढकालले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेलमा हुँदा बाहिर निकाल्न ठूलो सहयोग गरेका थिए। लामिछानेको बैंक ग्यारेन्टी ढकाल नेतृत्वको ग्लोबल आईएमइ बैंक बसिदिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा समेत ढकालले आँफू निकट रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री बनाए। त्यस्तै, ढकालले आईएमइ समूहकै आईजीआई पुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका संचालक राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाउन सफल भए।
खनाललाई मन्त्री बनाएपछि ढकालले मापदण्डविपरीतका ‘युरो थ्री’ का गाडी भारतबाट नेपाल ल्याउन पाउने जस्ता नियमविपरीतका थुप्रै निर्णय मन्त्रीपरिषदबाटै गराई सकेका छन् भने सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीबाट सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम लगायतका सँस्थामा रहेको खर्बौं रुपैयाँ देशभरका केबलकार तथा हाईड्रोपावरमा लगानी गर्न पाउने गरी लगानी विविधीकारणको नीति पास गराउने योजनामा छन् ।
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका/ पारिएका समुदायलाई राज्य निर्माणको मुलधारमा ल्याउने उदेश्यले देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङंख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने गरी गरिएको व्यवस्था समानुपातिक हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, समीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यंकहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी गराउने भनेको छ।
तर, पछिल्ला केहि समय यता आफ्ना, आफन्त, पैसा पहुँच भएका समाजमा ख्याती कमाएका एवं चर्चामा रहेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीमा राखी राज्यसत्तामा पुर्याउने प्रवृतिले यसको अवधारणा, आवश्यकता र औचित्यको गलत व्यख्या गरिँदै आएको छ। यो प्रवृतिलाई रास्वपाले अझै बढी प्रसय दिएको छ, संवैधानिक व्य्वस्थाकै हुर्मत लिएको छ।
