राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन आदेश जारी भएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले निलम्वनमा परेका अधिकारीलाई पदमा रहेर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, शम्भु थापा ,हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए। गभर्नरमाथि सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।
गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
