काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यानसम्बन्धी गम्भीर अभियोगबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा कारबाहीको मागसहित उजुरी दर्ता भएको छ।
न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध युवराज पौडेल सफलले न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
पीडितलाई अन्याय हुने गरी आदेश दिने यी न्यायाधीशद्वयलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ र उनीहरूका अघिल्ला न्यायिक कार्यहरूको समेत समीक्षा हुनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ।
उनले अफताब आलमलाई उन्मुक्ति दिने फैसलालाई “न्यायिक विवेक विपरित” भन्दै उच्च अदालतमा भएको आदेशको मिसिल झिकाएर न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा अफताब आलममाथि बम बनाउने क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएर मारेको आरोप छ। उक्त घटनामा २३ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरिएको थियो।
२०७६ कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएको छ। यही फैसलापछि न्यायाधीशहरूमाथि आलोचना बढ्दै गएको छ।
उच्च अदालतको यस फैसलापछि विभिन्न तहबाट आलोचना सुरु भएको छ। राजनीतिक र नागरिक समाजमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ।
