काठमाडाैं । समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेका सर्वसाधारणको न्युनतम ५ लाख रूपैयाँ सम्मको बचत रकम फिर्ता गराउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । सानो स्तरको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको अनियन्त्रित विस्तार, कमजोर लेखाप्रणाली र नियमन अभावकै कारण समस्या चुलिएको भन्दै व्यापक सुधारका सिफारिसहरू आयोगले गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सुझाव दिएको छ । यद्यपि, अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको शाखा विस्तार पनि रोकिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
