काठमाडाैं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू थप बढ्न नदिने उपायहरू अवलम्वन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हाल जेष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भक्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको हो ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव दिएको हो ।
छात्रवृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै लैजान आग्रह गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न, सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरेअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च कम गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
